पंजाबमध्ये राजकीय भूकंप, 7 राज्यसभा खासदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने मुख्यमंत्री मान संतप्त, राष्ट्रपतींकडे वेळ मागितली

डिजिटल डेस्क- पंजाबच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे. या घडामोडींदरम्यान भगवंत मान यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान त्यांच्या आमदारांसह राष्ट्रपतींना भेटून पंजाबमधील राज्यसभा खासदारांना परत बोलावण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका मांडू शकतात. हे पाऊल अशा वेळी उचलले गेले आहे जेव्हा सात खासदारांनी 'आप' सोडले आणि एक दिवस आधी भाजपमध्ये प्रवेश केला, ज्यामुळे राजकीय गोंधळ वाढला आहे. या मोठ्या राजकीय घडामोडीत स्वतः राघव चढ्ढा आणि संदीप पाठक यांनी पक्ष सोडण्याची घोषणा केली. त्यांच्यासोबत अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, स्वाती मालीवाल आणि विक्रमजीत साहनी यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भाजप आम आदमी पार्टी फोडण्याचा प्रयत्न करत आहे- भगवंत मान

पक्ष सोडण्यामागचे कारण सांगताना राघव चड्ढा म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष आपल्या मूळ तत्त्वांपासून आणि नैतिक मूल्यांपासून दूर गेला आहे. सातही खासदार भाजपमध्ये विलीन झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. या घडामोडीनंतर लगेचच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला. भाजप आम आदमी पक्षाला फोडण्याचा प्रयत्न करत असून हा पंजाबच्या जनतेच्या विश्वासाचा विश्वासघात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले की, 'अपवित्र' विरोधात कठोर कायदा लागू झाल्यानंतर भाजपची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसत आहे. बंडखोर खासदारांच्या राजकीय स्थितीवरही मान यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या नेत्यांकडे सरपंचाइतकी व्होट बँक नाही, असे त्यांनी उपरोधिकपणे सांगितले. पंजाबमध्ये राजकीय पाया मजबूत नसल्यामुळे भाजप पक्षांतराचे आणि दबावाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पंजाब सरकार सर्व क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा करत आहे.

मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की पंजाबमधील त्यांचे सरकार शिक्षण, आरोग्य, रस्ते आणि रोजगार क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा करत आहे, यामुळे भाजप अस्वस्थ आहे आणि सरकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंजाब विधानसभेत अजूनही 'आप'ची स्थिती मजबूत आहे, हे विशेष. 117 सदस्यांच्या विधानसभेत पक्षाचे 94 आमदार आहेत, त्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही. मात्र, राज्यसभेतील या मोठ्या बदलाचा राजकीय समीकरणांवर निश्चितच परिणाम झाला आहे.