न्युज डेस्क-आम आदमी पार्टी (आप) सोडून भारतीय जनता पक्षात (भाजप) सामील झालेले सात राज्यसभा खासदार 5 मे रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहेत. ही बैठक सकाळी 10.40 वाजता ठरली आहे. पंजाब सरकारच्या कथित राजकीय सूडबुद्धीची तक्रार ते राष्ट्रपतींकडे करणार असल्याचे खासदारांचे म्हणणे आहे.
अलीकडेच, राजकीय घडामोडींमध्ये मोठा बदल दिसून आला, जेव्हा आपचे सात राज्यसभा खासदार पक्ष सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले. या खासदारांमध्ये राघव चढ्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत सिंग साहनी आणि राजेंद्र गुप्ता यांचा समावेश आहे. राज्यसभेच्या अध्यक्षांनीही भाजपमध्ये विलीन होण्याच्या त्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, त्यामुळे हा राजकीय बदल औपचारिकपणे स्वीकारला होता.
पक्षांतरविरोधी कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून या खासदारांनी आपले सदस्यत्व कायम ठेवले आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, एखाद्या पक्षाच्या किमान दोन तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यास सहमती दर्शवल्यास, त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. त्या आधारावर या खासदारांनी आपले स्थान कायम ठेवले. मात्र, या तरतुदीवरून वाद सुरूच आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ही व्यवस्था राजकीय पक्षांतराला प्रोत्साहन देते आणि लोकशाही उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित करते.
या संपूर्ण घटनेदरम्यान पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे देखील त्याच दिवशी राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहेत. ते खासदारांच्या विलीनीकरणाबद्दल बोलत आहेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यामुळे पंजाबच्या राजकारणात तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, या विलीनीकरण प्रक्रियेत नियमांचे योग्य पालन करण्यात आले नाही, असा आरोपही 'आप'कडून केला जात आहे. पक्षाने कागदपत्रांच्या सत्यतेवर आणि प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि या प्रकरणात सर्वोच्च स्तरावर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
आता या प्रकरणाने राजकीयच नव्हे तर घटनात्मक चर्चेचे स्वरूप घेतले आहे. एकीकडे खासदार त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात म्हणत आहेत. या संपूर्ण वादात राष्ट्रपतींसोबतची ५ मे रोजी होणारी बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
Comments are closed.