महाराष्ट्र यूसीसी पॅनलच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यावरून राजकीय गदारोळ, काँग्रेसने भाजपवर निशाणा साधला

समान नागरी संहिता (यूसीसी) मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या समितीतून उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या राजीनाम्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे.

. डेस्क– जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टद्वारे महाराष्ट्राच्या UCC समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी समितीतून राजीनामा दिल्याने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांनी असेही विचारले की संविधान सभेने अशा परिस्थितीची कल्पना केली आहे का ज्यामध्ये देशातील प्रत्येक राज्य स्वतःचा समान नागरी संहिता तयार करेल. त्यावर उत्तर देताना जयराम रमेश म्हणाले की, तसे नाही.

त्यांनी दावा केला की, गेल्या तीन वर्षांत भाजप शासित राज्यांनी यूसीसीची स्वतःची आवृत्ती पास केली आहे. त्यांच्या मते, UCC 27 जानेवारी 2025 पासून उत्तराखंडमध्ये लागू झाला. त्यानंतर गुजरात विधानसभेने 24 मार्च 2026 रोजी UCC विधेयक, आसाम विधानसभेने 27 मे 2026 रोजी आणि मध्य प्रदेश विधानसभेने 21 जुलै 2026 रोजी मंजूर केले.

जयराम रमेश म्हणाले की या राज्यस्तरीय UCC मध्ये जास्त साम्य नाही आणि त्यामध्ये भिन्न तरतुदी, दंड, प्रक्रिया आणि महत्त्वपूर्ण सूट आहेत. त्यांनी उत्तराखंडच्या UCC बद्दल देखील प्रश्न उपस्थित केले आणि ते म्हणाले की ते अनेक पितृसत्ताक परंपरा चालू ठेवते आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या लोकांसाठी देखील अनेक समस्या निर्माण करत आहे.

जयराम रमेश यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानाचाही संदर्भ दिला, ज्यामध्ये 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एनडीए शासित राज्यांमध्ये यूसीसी लागू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. व्यापक विचारमंथन आणि सार्वजनिक चर्चेद्वारे जास्तीत जास्त संभाव्य सहमतीने अंमलात आणण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा म्हणून UCCकडे पाहिले जात नाही असा आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेस नेत्याने आरोप केला की यूसीसीचा वापर फूट पाडण्यासाठी, व्यत्यय आणण्यासाठी आणि लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी केला जात आहे. लोकांना त्रास देण्याचे आणि घाबरविण्याचे, पूर्वग्रहांना भडकावण्याचे आणि समाजाला दीर्घकाळ ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्याचे हे माध्यम बनत असल्याचे ते म्हणाले.