Devendra Fadnavis Vidhan Sabha : देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रच होणार

By Marathi On Mar 11, 2026

Follow AI generated Transcription – (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

एमएमआरडीएल ला आता जवळपास आपण एक लाख कोटीची काम करतो ते थोडे आपल्या बजेट मध्ये दिसत सिडको मध्ये काम करतो थोडी बजेट मध्ये दिसत पण काही हरकत नाही मी तुम्हाला आठवण करून दिली हे दिलं ना असं नाही आणि म्हणून अनेकांना हा प्रश्न पडतो की हे वन ट्रिलियन फाईव्ह ट्रिलियन तुम्ही बोलता हे शक्य आहे का मागे सांगितलं की आपण आता 660 बिलिअन वर पोहोचलो म्हणजे 340 बिलिअन अजून आपल्याला पाहिजे आता मागच्याच वर्षाचा जर आपण विचार केला तर मागच्या एका वर्षांमध्ये आपण जवळपास 55 बिलिअन ऍड केले त्यामुळे आपला जर आपल्याला 30 पर्यंत करायचं होतं पण अगदी हाच रेशो राहिला तरी देखील आपल्याला पाच ते सहा वर्ष लागतील कारण आपल्याला जायचं किती आहे 1000 बिलिअन वर जायचं आहे आणि आपण जर आपल्या ईएससी ने जे सांगितलं त्याचा विचार केला कारण काय गोल पोस्ट शिफ्ट होतं ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी मध्ये डॉलरची किंमत ही सारखी बदलत असते स्थिर किमतीचा जर विचार केला आपण ज्या वेळेस आपण आपला प्लॅन रोल आउट केला त्यावेळेस च्या स्थिर किमतीचा जर आपण विचार केला तर आपण 2029 मध्येच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी होऊ पण आपल्याला ऍक्चुअल आजचा जो रेट आहे याचा विचार केला तर कदाचित 30 मध्ये 31 मध्ये आपण हे पूर्ण करू कारण एखादा वर्ष मागे-पुढे होईल आणि मग पाच ट्रिलियन आपण 47 पर्यंत असं कसं म्हणता असं जर कोणी विचारलं तर आपण कोविड नंतरचा जर आपण समजा 22 नंतर चा आपला नॉमिनल ग्रोथ रेट बघितला नॉमिनल तर तो 14% 14% आणि या ग्रोथ रेट वर तुम्ही इयर ऑन इयर जर बिल्ट अप करत गेलात अगदी हाच ग्रोथ रेट राहिला तरी 47 साली तुम्ही पाच ट्रिलियन डॉलरचे असाल त्यामुळे याच्यामध्ये कुठेही आकड्यांची फेका-फेक नाहीये हा एखाद वर्ष इकडे तिकडे होऊ शकतं जसं आता वार आला आता किती दिवस चालतो माहित नाही त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो माहित नाही अलनिनोचा काय परिणाम होतो पण असं एखादा वर्ष असतं त्यामुळे एखाद वर्ष गोल पोस्ट इकडे-तिकडे होईल पण देशातला पहिला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पहिली देशातली महाराष्ट्रच होणार आणि निश्चितपणे आता त्या गोल पोस्टकडे आपण पोहोचलो प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या संदर्भातला विषय देखील याठिकाणी मांडण्यात आला आणि त्यामध्ये तरतूद कमी करण्यात आली असं सांगण्यात आलं हे खरं नाहीये प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये आपली जी तरतूद आहे ती तरतूद आपण वाढवलेली आहे आणि एकूण आपण जर विचार केला तर 14000 300 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केलेली आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये आणि आता याच्यामध्ये विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपण बघा 2022 पर्यंत सर्वांना घरे अशा प्रकारची जी घोषणा होती ती घोषणा कशावर आधारित होती ती होती 2018 च्या 12 च्या का 13 च्या 12 च्या एससीसीसी सेन्सस वर एससीसीसी चा जो सोशियो इकॉनॉमिक सेन्सस झाला होता त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जेवढे बेघर दाखवले होते देशात जेवढे बेघर दाखवले होते त्यांना 2022 पर्यंत घर द्यायचं होतं आणि त्यानुसार तो आकडा आपण पूर्ण केला पण नंतर असं लक्षात आलं की हा सेन्सस च बोगस होता हा योग्य झाला नव्हता एससीसीसी चा आणि म्हणून मला आठवतं की त्या काळामध्ये मी स्वतः महाराष्ट्राचं रिप्रेझेंटेशन देऊन आवास प्लस पोर्टल उघडायला लावलं आणि पुनश्च सर्वेक्षण करायला लावलं आणि 2018 साली ते सर्वेक्षण पूर्ण झालं आणि त्या सर्वेक्षणामध्ये 30 लाख अजून महाराष्ट्रामध्ये लोकं निघाले की ज्यांना घरं नव्हती किंवा ज्यांनी रजिस्टर केलं त्याच्यामध्ये आणि मग केंद्र सरकारला आपणही विनंती केली मागच्या वर्षी आणि मला सांगताना आनंद वाटतो एका वर्षात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 30 लाख घरं मंजूर केली आणि एवढंच नाही तर आम्ही सांगितलं की हा आकडा 19 चा आहे कदाचित याच्यात चार-पाच 10 लाख लोकं अजून वाचले असतील पुन्हा पोर्टल उघडलं