फॉर्म-6 बदलांवरून राजकारण तीव्र, सिसोदिया यांनी सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला

डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. मतदार यादीत नावे जोडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म-6 मधील बदलावरून निवडणूक आयोग आणि विरोधी पक्षांमध्ये वाद वाढत आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत आयोगाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केल्याचा आरोप केला आहे.

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया यांनी आरोप केला आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की त्यांनी फॉर्म -6 च्या कोणत्याही बदललेल्या स्वरूपाला मान्यता दिली नाही. या आधारावर सिसोदिया यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न केला की, फॉर्म-6 मध्ये कोणत्या आधारावर बदल करण्यात आले.

सिसोदिया म्हणाले- कोणाच्या परवानगीने फॉर्म-6 बदलला?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःच्या वतीने फॉर्म-6 मध्ये बदल केल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार यासाठी ना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्यात आली होती ना दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची संमती घेण्यात आली होती.

निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये फॉर्म 6 मधील बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशी निगडीत असल्याचा दावा आप नेत्याने केला आहे. आता कोर्टात केलेल्या टिप्पणीनंतर या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ते म्हणाले की, फॉर्म-6 हा सामान्य दस्तऐवज नसून मतदार यादीत नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत त्यात कोणताही बदल केल्यास त्याचा थेट परिणाम मतदार नोंदणीवर होऊ शकतो.

'मतदानाचा अधिकार प्रभावित करण्याचा प्रयत्न'

फॉर्म-6 च्या प्रक्रियेत बदल करून लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, नवीन मतदारांना त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे अवघड होत असेल तर ही लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे.

त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. सिसोदिया म्हणाले की, घटनात्मक संस्थांची विश्वासार्हता टिकवणे महत्त्वाचे असून त्यावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे दिली पाहिजेत.

सौरभ भारद्वाज यांनीही निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले

आपचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनीही फॉर्म-6च्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. आयोगाने 26 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये फॉर्म-6 मध्ये केलेले बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी जोडून सादर केले होते, असा दावा त्यांनी केला.

भारद्वाज यांच्या म्हणण्यानुसार, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असा कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. जर न्यायालयाने फॉर्म-6 मध्ये बदल करण्यास परवानगी दिली नव्हती, तर निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रेस नोटमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाशी ते का जोडले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, या आरोपांबाबत निवडणूक आयोगाची सविस्तर भूमिका या निवेदनात समाविष्ट नाही.

CEC विरुद्ध अवमानाची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे नाव एखाद्या दाव्यासाठी वापरले जात असेल, जो न्यायालयाने मान्य केला नाही, तर ही गंभीर बाब असल्याचा आरोप सौरभ भारद्वाज यांनी केला. मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

भारद्वाज यांनी असाही दावा केला आहे की फॉर्म 6 मधील बदलांचा परिणाम अशा लोकांवर होऊ शकतो ज्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली गेली आहेत आणि ज्यांना त्यांची नावे पुन्हा नोंदवायची आहेत.

त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि असे न केल्यास 10 ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात येतील, असे सांगितले.

फॉर्म-6 बाबत राजकीय वाद वाढला

फॉर्म-6 मधील बदलाबाबत निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीच्या आधारे आप नेत्यांनी आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे. आता या वादात निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे अधिकृत रेकॉर्ड महत्त्वाचे ठरणार आहे.