महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांचा सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी विरोधी पक्षाने त्यांना महाराष्ट्राच्या विधीमंडळातील परिस्थितीची माहिती दिली. निवडणूक होऊन सरकार स्थापन झाल्यानंतरही विरोधी पक्षनेत्याची निवड न झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधी पक्षाचा आवाज दाबला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. अध्यक्षांचा अधिकार मान्य असला तरी, अल्पमतात सरकारे स्थापन होत असतानाही महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षनेतेपद का दिले जात नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार साहेबांच्या वतीने सरन्यायाधीशांना दोन पत्रे देण्यात आली. या पत्रांमध्ये संवैधानिक गडबडीवर लक्ष वेधण्यात आले आणि लवकरात लवकर यावर तोडगा काढण्याची विनंती करण्यात आली. सरन्यायाधीशांनी विधानसभा किंवा विधानपरिषद योग्य प्रकारे कार्य करत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करू शकते असे म्हटले. विरोधी पक्षाने सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. ‘उन्नत मार्ग गाय मुक्त ठाणे’ या प्रकल्पात तीन हजार कोटी रुपयांची गफलत झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ते टेंडर रद्द करायला लावल्याचे नमूद करण्यात आले. दररोज सरकारचे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार लोकांसमोर आणले जात असल्याचे सांगण्यात आले. मिऱ्या येथे मराठी माणसाच्या मोर्चाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली आणि नेत्यांची धरपकड केली. विशिष्ट समाजाच्या मोर्चाला परवानगी असताना मराठी माणसाच्या मोर्चाला का रोखले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एका भाजप नेत्याने मराठी माणसाची तुलना पहलगाममधील अतिरेक्यांशी केल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. तसेच, मराठीविरोधी जीआर जाळणाऱ्यांवर केसेस टाकल्या गेल्याचे सांगण्यात आले. महाराष्ट्राचे जीएसटीमध्ये मोठे योगदान असूनही केंद्राकडून अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. “दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा” असे म्हणत महाराष्ट्राच्या योगदानावर भर देण्यात आला.
Comments are closed.