यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी घोषित करण्याचे सामर्थ्य

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

युएपीएच्या कलमांना  आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. प्रथम हा विषय उच्च न्यायालयासमोर मांडला जावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. युएपीएचे कलम 35 आणि 36 ला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. ही कलमं केंद्र सरकारला कुठल्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करणे आणि घोषित दहशतवाद्यांच्या यादीतून बाहेर काढण्याचा अधिकार प्रदान करतात.

युएपीएच्या याच कलमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अन्य काही उच्च न्यायालयांमध्ये देखील युएपीएवरून याचिका प्रलंबित आहेत असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. यावर थेट सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर सुनावणी का करावी असा सवाल खंडपीठाने विचारला.

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स आणि सजल अवस्थी यांनी 1967 युएपीमध्ये 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही दुरुस्ती सरकारला मनमानीपणे कुणालाही दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार देत असल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.