परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची काहीच आवश्यकता नसल्याचे सरनाईक यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. ते याकरिता उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेणार असल्याचे बोलले आहेत.
मुंबई : राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या त्रिभाषा सूत्रानुसार पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तिन्ही भाषा शिकणे अनिवार्य राहणार आहे. पण राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. ज्यामुळे सरकारमधील मंत्री आणि नेतेमंडळी यांच्यातही या सक्तीच्या मुद्द्यावरून मतमतांतर पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी (ता. 24 जून) राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहिली ते चौथी हिंदी नको, असे म्हणत सरकारला घरचा आहेर दिला. त्यांच्यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुद्धा पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध केला आहे. (Pratap Sarnaik clear opinion on the issue of compulsory Hindi language)
पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आली होती. पण सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षासोबत काही शिक्षण संघटनांनी विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या या निर्णयात बदल केला. पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवून सर्वसाधारणपणे ही भाषा तिसरी असणार असल्याच परिपत्रक सरकारने प्रसिद्ध केले. त्यामुळे पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकावीच लागणार, यावर सरकार ठाम राहिले. पण सरकारच्या या निर्णयाला पुन्हा मनसेने कडाडून विरोध केला. ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात हिंदी भाषा सक्तीचा मुद्दा तापला आहे. पण या मुद्द्यावरून मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एक प्रकारे सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
हेही वाचा… Devendra Fadnavis On Gadchiroli : गडचिरोलीला स्टील सिटी करणार; फडणवीसांनी सांगितला प्लॅन
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आपले स्पष्ट मत व्यक्त करत म्हटले की, पहिलीपासून हिंदीची काहीच आवश्यकता नाही. या विषयावर मी एकनाथ शिंदे आणि दादा भुसे यांच्याशी बोलणार आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात आणखी एक मंत्री समोर आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी या निर्णयाबाबत सांगताना हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात येणार नाही, असे म्हटले होते. पण सरकारकडून हिंदी पहिलीच्या विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्यात येत असल्याचे आता सांगण्यात येत आहे. अनेक शिक्षण संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. सोबहतच मनसेकडून हिंदी भाषेची सक्ती नको, यासाठी सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी तर इंग्रजी भाषा सुद्धा पहिलीपासून शिकवता कामा नये, असे म्हटले आहे. त्यामुळे हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय सरकार मागे घेणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Comments are closed.