संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी.

ऑपरेशन सिंदूरची पार्श्वभूमी : नवे ड्रोन, हवाई सुरक्षा अन् अटॅक वेपनच्या खरेदीवर जोर

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारताची सुरक्षा आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. खासकरून शेजारी देशांकडून निर्माण झालेला धोका पाहता भारतीय सैन्याला आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. अलिकडेच झालेल्या ऑपरेशन सिंदूरने भारत आता दहशतवाद विरोधात कठोर आणि त्वरित कारवाई करण्यास सक्षम असल्याचे सपष्ट केले आहे. या ऑपरेशनंतर संरक्षण मंत्रालय पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2026-27) संरक्षण अर्थसंकल्पात सुमारे 20 टक्क्यांच्या मोठ्या वाढीच्या मागणीची तयारी करत आहे.

एप्रिल महिन्यात जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला होता. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी 26 निर्दोष पर्यटकांची हत्या केली होती. याच्या प्रत्युत्तरादाखल भारताने 7 मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले होते. या ऑपरेशनमध्ये भारतीय सैन्याने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील 9 दहशतवादी अ•dयांवर अचूक हल्ले केले होते. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र, आकाश हवाई सुरक्षा यंत्रणा आणि स्वदेशी ड्रोन यासारख्या तंत्रज्ञानांचा वापर झाला. पाकिस्तानने प्रत्युत्तरादाखल शेकडो ड्रोन्स अन् क्षेपणास्त्रs डागली, परंतु भारताच्या बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा यंत्रणेने त्यांना आकाशातच नष्ट केले. हे ऑपरेशन केवळ 4-5 दिवसांचे होते, परंतु याद्वारे भारताची सैन्यशक्ती आणि स्वदेशी शस्त्रास्त्रांची विश्वसनीयता जगासमोर सिद्ध झाली.

भारत आता स्टॅटेजिक रेस्ट्रेंटच्या जुन्या धोरणाच्या पुढे गेल्याचे ऑपरेशन सिंदूरने स्पष्ट केले. आता दहशतवाद विरोधात थेट आणि तीव्र प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याला न्यू नॉर्मल ठरविले असून दहशतवादी आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये कुठलाच फरक केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पुढील अर्थसकल्पात काय असेल?

संरक्षण मंत्रालय 2026-27 साठी सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ मागणार आहे. जर ही मागणी मंजूर झाल्यास अर्थसंकल्पीय तरतूद 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. या निधीन्तून मुख्य लक्ष या क्षेत्रांवर केंद्रीत असेल…

?नवे ड्रोन अन् ड्रोनविरोधी यंत्रणा : लढाऊ ड्रोन आणि सर्व्हिलान्स ड्रोन खरेदी केले जातील. एंटी-ड्रोन तंत्रज्ञानाला (उदाहरणार्थ भार्गवास्त्र यंत्रणा) प्रोत्साहन.

?हवाई सुरक्षा प्रणाली : आकाश, एस-400 सारख्या प्रणालीच्या आणखी युनिट्स, बहुस्तरीय संरक्षणाला पूर्ण देशात फैलावणे, खासकरून सीमावर्ती भागांमध्ये.

?अटॅक वेपन्स : दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रs, स्टँडआाrफ वेपन्स जी शत्रूला दूरवरूनच लक्ष्य करू शकतील. नवी लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर अन् तोफा

?स्वदेशी उत्पादन अन् संशोधन-विकास : आत्मनिर्भर भारताला गती देणे, खासगी कंपन्या अन् एमएसएमईंना अधिक पाठबळ, डीआरडीओ आणि खासगी क्षेत्रासोबत मिळून नवी तंत्रज्ञाने विकसित करणे.

?सीमा : रस्ते, पूल, वायुतळ आणि लॉजिस्टिक्स मजबूत करणे.

संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढीची गरज

ऑपरेशन सिंदूरमुळे अनेक गोष्टी निदर्शनास आल्या

?ड्रोन हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे.

?हवाई सुरक्षा यंत्रणा आणखी मजबूत करणे आवश्यक आहे.

?दीर्घ पल्ल्याच्या स्टँडऑफ वेपन्सची कमतरता जाणवली.

?वेगाने आधुनिकीकरण आणि सैन्य तयारी वाढविण्याची आवश्यकता

संरक्षणसचिव राजेश कुमार सिंह यांनी अलिकडेच भारताचा अशांत अन् कठिण शेजार तसेच दीर्घ कालावधीच्या सुरक्षा आवश्यकता पाहता अर्थसंकल्पात मोठी वाढ व्हावी असे म्हटले होते. अर्थमंत्रालय याचे समर्थन करेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सद्यकाळातील संरक्षण अर्थसंकल्प

2025-26 आर्थिक वर्षात संरक्षण मंत्रालयाला 6.81 लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्राप्त झाली आहे. त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत हे प्रमाण 9.5 टक्क्यांनी अधिक आहे.

?भांडवली खर्च (नवी शस्त्रास्त्रs अन् उपकरणे खरेदी करण्यासाठी) : 1.80 लाख कोटी रुपये

?महसुली खर्च (वेतन, देखभाल, इंधन इत्यादी) : सुमारे 3.12 लाख कोटी रुपये.

?पेन्शन : 1.61 लाख कोटी रुपये

?संशोधन अन् विकास (डीआरडीओसाठी) : 26,817 कोटी रुपये

या अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत अभियानावर खर्च होतो. 75 टक्के भांडवली खर्च स्वदेशी कंपन्यांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवला जातो.