अमेरिकेत जेनेरिक औषधांवर 200% टॅरिफची तयारी, भारताच्या फार्मा निर्यातीवर संकट कोसळले आहे.

नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टप्प्याटप्प्याने अमेरिकेत आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर मोठ्या प्रमाणात शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. माहितीनुसार, या नवीन धोरणानुसार जेनेरिक औषधांवर पहिली दोन वर्षे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु त्यानंतर दरात मोठी वाढ होणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश अमेरिकेत औषध निर्मितीला चालना देणे आणि देशांतर्गत औषध उद्योगाला बळकटी देणे हा असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.

ही योजना कधी लागू होणार

त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प म्हणाले की, ही योजना 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू केली जाईल. याअंतर्गत ऑगस्ट 2026 ते 2028 पर्यंत अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के शुल्क असेल. त्यानंतर तिसऱ्या वर्षात 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढवले ​​जाईल, तर पुढच्या टप्प्यात ते 20 टक्के असेल.

ही पॉलिसी कोणत्या औषधांवर लागू होईल?

ट्रम्प म्हणाले की, निर्धारित कालावधीत अमेरिकेत उत्पादन युनिट आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाऊ शकते. हे धोरण फक्त जेनेरिक औषधांसाठीच लागू असेल, तर पेटंट, ब्रँडेड आणि नाविन्यपूर्ण औषधांशी संबंधित सध्याच्या व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतावर कसा परिणाम होईल?

या घोषणेचा भारतावर सर्वाधिक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला जगातील 'फार्मसी' म्हटले जाते आणि अमेरिका ही भारतीय जेनेरिक औषधांची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. व्हॉल्यूमच्या आधारावर, अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी सुमारे 40 टक्के औषधे भारतातून येतात.

'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह' (GTRI) च्या अहवालानुसार, भारताने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये अमेरिकेला सुमारे $9.7 अब्ज किमतीची फार्मास्युटिकल औषधे निर्यात केली. भारताच्या $25.8 अब्ज डॉलरच्या एकूण जागतिक औषध निर्यातीपैकी हे 38 टक्के होते. मात्र, या नव्या धोरणाचा प्रत्यक्ष परिणाम सध्या तरी स्पष्ट झालेला नाही. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या व्यापार करारात जेनेरिक औषधे आणि फार्मास्युटिकल्सशी संबंधित समस्या वाटाघाटीद्वारे सोडविण्याचे मान्य करण्यात आले होते.

दर लागू झाल्यामुळे परिणाम होऊ शकतो

खरं तर, भारतीय कंपन्या रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग, नैराश्य, संसर्गजन्य रोग आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित स्वस्त जेनेरिक औषधांच्या प्रमुख पुरवठादार आहेत. अहवालानुसार, 2024 मध्ये यूएसमध्ये गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी सुमारे 65 टक्के प्रिस्क्रिप्शन भारतातील आघाडीच्या फार्मास्युटिकल कंपन्या ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स आणि ल्युपिन यांनी तयार केलेल्या औषधांनी भरलेल्या होत्या. अशा परिस्थितीत प्रस्तावित दर लागू झाल्यास त्याचा परिणाम भारतीय औषध उद्योगावर तसेच अमेरिकन ग्राहकांच्या औषधांच्या किमतीवर होऊ शकतो.