संसदीय समितीकडून दंडात्मक तरतुदीत दुरुस्तीची शिफारस
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने फेक न्यूजवर अंकुश आणण्याची तयारी केली आहे. दूरसंचार तसेच माहिती-तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने फेक न्यूजला सार्वजनिक आणि लोकशाहीवादी प्रक्रियेसाठी धोकादायक ठरविले आहे. समितीने फेक न्यूज रोखण्यासाठी दंडात्मक तरतुदींमध्ये दुरुस्ती, दंड वाढविणे, उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने सर्व मुद्रित, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थांमध्ये फॅक्ट चेक व्यवस्था आणि अंतर्गत लोकपाल नियुक्तीचीही मागणी केली आहे.
फेक न्यूजच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सरकारी, खासगी आणि स्वतंत्र तथ्य-तपासकर्त्यांसमवेत सर्व घटकांदरम्यान सहकार्यात्मक प्रयत्नासह अनेक सूचना समितीने केल्या आहेत. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवालाला सर्वसंमतीने स्वीकारले आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या अहवालाला संमती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अहवालात बनावट बातम्या फैलावणाऱ्यांसाठी प्लॅटफॉर्म्सकडे उत्तरदायित्व सोपविण्याची मागणी करत वर्तमान अधिनियम आणि नियमांच्या अंतर्गत दंडात्मक तरतुदींमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. माध्यम संस्था आणि संबंधित घटकांदरम्यान सहमती निर्माण करण्याची प्रक्रिया सामील असावी आणि यातूनच यासंबंधी निर्णय घेण्यात यावा असेही समितीने म्हटले आहे.
बनावट बातम्या तयार करणारे आणि त्या प्रकाशित करणाऱ्यांच्या विरोधात दंडाची रक्कम वाढविली जाऊ शकते. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल मीडियासाठी वर्तमान नियामकीय व्यवस्थेत उपयुक्त तरतुदी सामील करत अस्पष्ट माहिती आणि खोटी बातमी याची व्याख्या तयार करण्याची सूचना समितीने माहिती-प्रसारण मंत्रालयाला केली आहे.
कार्यगट स्थापन करावा
सीमापारशी निगडित फेज न्यूजवरून समितीने राष्ट्रीय स्तरावर आंतर-मंत्रालयीय सहकार्य तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत बहुपक्षीय सहकार्याची शिफारस केली आहे. अन्य देशांकडून अवलंबिण्यात आलेल्या सर्वोत्तम प्रथांचे अनुकरण करू शकते असे अहवालात म्हटले गेले आहे. निवडणूक संबंधी चुकीच्या माहितीवर फ्रेंच कायद्याचा अभ्यास केला जावा. तर सीमापार चुकीची माहिती आणि खोट्या माहितींशी संबंधित मुद्दे हाताळण्यासाठी एक समर्पित आंतर-मंत्रालयीन कार्यगट निर्माण करावा, ज्यात कायदेतज्ञांसह माहिती-प्रसारण, विदेश मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयांचे प्रतिनिधी सामील असावेत अशी शिफारस समितीकडून करण्यात आली आहे.
आयदवारने फेकानस बांधला
एआयच्या मदतीने निर्मित फेक न्यूजच्या प्रसारासाठी जबाबदार व्यक्ती आणि संस्थांची ओळख पटविणे आणि त्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी ठोस कायदेशीर आणि तांत्रिक तोडगा शोधण्यासाठी विविध मंत्रालयांदरम्यान घनिष्ठ समन्वय असणे आवश्यक आहे. याचबरोबर एआय उपकरणांचा मानवीर देखरेखीसोबत लाभ घेतला जावा. एआय सामग्री निर्मात्यांसाठी परवानापद्धत आवश्यकतांची व्यवहार्यता जाणून घेणे आणि एआय-जनरेटेड व्हिडिओ आणि कंटेंटच्या अनिवार्य लेबलिंगसाठी आंतर-मंत्रालयीन समन्वयाची शिफारस करत असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
तक्रार निवारण व्यवस्था
समितीने संबंधित मंत्रालयांना तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करणे आणि तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग लागू करण्याचा आग्रह केला आहे.संबंधित घटकांसोबत विचारविनिमय करत एक व्यापक मीडिया साक्षरता अभ्यासक्रमावर सरकारने विचार करावा. शालेय स्तरावर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो. तर गुन्हा करणाऱ्यांसाठी कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद, स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्थेची स्थापन, चुकीच्या माहितीच्या प्रसाराला रोखण्यासाठी एआय यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सूचना समितीने केली आहे.
Comments are closed.