नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने आरोग्य विम्याच्या क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या अंतर्गत विमा नियामक IRDA ने एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे, जी आरोग्य विम्याच्या संपूर्ण संरचनेची सखोल तपासणी करेल आणि अशा सूचना देईल जेणेकरून प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनू शकेल.
विमा घेणाऱ्या लोकांच्या समस्या कमी करणे आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत ते उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी त्यासोबतच समस्याही वाढल्या आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सतत वाढत जाणारे प्रीमियम, रुग्णालयांचे मनमानी बिलिंग, दाव्यांना होणारा विलंब आणि पॉलिसीच्या गुंतागुंतीच्या अटींमुळे लोक त्रस्त आहेत.
सर्वसामान्यांचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे
अनेक वेळा विमा असूनही रुग्णाला स्वत:च्या खिशातून मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. त्यामुळेच विमा यंत्रणेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास काही प्रमाणात कमी झाला आहे. या समस्या लक्षात घेऊन विमा रचनेत सर्वसमावेशक बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
रुग्णालयांचे मनमानी बिलिंग ही सर्वात मोठी समस्या आहे
रुग्णालयांचे मनमानी बिलिंग ही सर्वात मोठी समस्या आहे. वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये एकाच आजाराच्या उपचारासाठी वेगवेगळे दर आकारले जातात. ही अनियमितता दूर करण्यासाठी रुग्णालयांच्या शुल्क आणि शुल्क प्रणालीचा आढावा घेतला जाईल जेणेकरून उपचारांच्या किमतींमध्ये पारदर्शकता आणता येईल.
समिती काय करणार?
आरोग्य विम्याशी संबंधित प्रत्येक बाबीचा आढावा घेणार आहे. आरोग्य विमा किती लोकांपर्यंत पोहोचला आहे, क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया कशी आहे, नवीन विमा योजना कशा तयार करायच्या, लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण कसे जलद करता येईल हेही समिती पाहणार आहे. याशिवाय खोटे दावे, चुकीचे बिलिंग आणि प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाय सुचविणार आहेत.
त्यासाठी विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांमध्ये अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सरकारी आरोग्य योजना आणि खाजगी विमा यांच्यात चांगला समन्वय कसा निर्माण करता येईल हेही समिती पाहणार आहे. यामुळे लोकांना अधिक पर्याय मिळतील आणि विम्याचे फायदे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतील. तसेच, पॉलिसी एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीत हलवणे सोपे होऊ शकते.
Comments are closed.