प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष

भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींची पार्श्वभूमी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

पुढील वर्षाच्या प्रजासत्ताक दिन संचलन सोहळ्याकरता भारत युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्षांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करणार आहे. युरोपीय महासंघाच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि  युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष एंटोनिया कोस्टा यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करत भारत युरोपसोबतचे संबंध दृढ करणार आहे. औपचारिक निमंत्रण आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून ती पूर्ण झाल्यावर दिल्ली आणि ब्रसेल्सकडून लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाणार आहे.

भारताच्या दृष्टीकोनातून प्रजासत्ताक दिनाचे मुख्य अतिथी आमंत्रण अत्यंत प्रतिकात्मक महत्त्व बाळगून आहे. रणनीति आणि आतिथ्याचे संतुलन राखत भारताकडून मुख्य अतिथीची निवड केली जाते, ज्यात सामरिक-कूटनीतिक कारण, व्यापारी हित आणि आंतरराष्ट्रीय भू-राजकारण निर्णायक भूमिका बजावत असते.

संबंध वृद्धींगत

यावेळी युरोपीय महासंघ नेतृत्वाला आमंत्रित करण्याचा निर्णय भारत-युरोपीय महासंघ संबंधांमधील वृद्धीचा स्पष्ट संकेत आहे. विशेषकरून फेब्रुवारी महिन्यात युरोपीय महासंघाच्या कॉलेज ऑफ कमिशनर्सनी भारताचा दौरा केला होता. 27 सदस्यीय युरोपीय महासंघासोबत भारताचे संबंध मागील काही महिन्यांमध्ये उल्लेखनीय स्वरुपात मजबूत झाले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाच्या अनिश्चित धोरणांदरम्यान युरोपीय महासंघाने 20 ऑक्टोबर रोजी एक नवा सामरिक अजेंडा स्वीकारला असून यात भारतासोबत द्विपक्षीय संबंध उच्चस्तरावर नेण्याचा संकल्प आहे.

डिसेंबरपर्यंत करार शक्य

या अजेंड्यात भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार कराराच्या सुरू असलेल्या वाटाघाटींना अंतिम रुप देणे, तंत्रज्ञान, संरक्षण-सुरक्षा आणि जनसंपर्क सहकार्य वृद्धींगत करणे सामील आहे. जानेवारीमध्ये युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांच्या दौऱ्यादरम्यान दिल्लीत भारत-युरोपीय महासंघ परिषद आयोजित होणार आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींवरील डिसेंबरपर्यंत मुक्त व्यापार करार मार्गी लावण्याचा दबाव वाढला आहे. ही प्रतिबद्धता फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या आर्थिक भागीदारी बैठकांमध्ये व्यक्त करण्यात आली होती.

निर्यातीला मिळणार चालना

प्रजासत्ताक दिनी मुख्य अतिथीच्या स्वरुपात युरोपीय नेतृत्वाची उपस्थिती केवळ कूटनीतिक विजय नसेल, तर जागतिक व्यासपीठावर भारताच्या वाढत्या भूमिकेलाही अधोरेखित करणार आहे. हे आमंत्रण भारताच्या ‘मल्टी-अलाइनमेंट’ धोरणाचा हिस्सा आहे. ज्यात भारत अमेरिका, रशिया आणि युरोपसारख्या सर्व प्रमुख शक्ती केंद्रांसोबत संतुलित संबंध राखू इच्छितो. ट्रम्प प्रशासनाच्या अनिश्चिततेदरम्यान युरोपीय महासंघासोबतची भागीदारी भारताला व्यापार, गुंतवणूक आणि संरक्षण तंत्रज्ञानात नव्या संधी प्रदान करणार आहे. मुक्त व्यापार करार झाल्यास भारताला युरोपीय बाजारपेठेत अधिक स्थान निर्माण करता येईल, यामुळे निर्यातीला चालना मिळणार आहे. तसेच संरक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानात सहकार्यामुळे भारताच्या ‘आत्मनिर्भरते’च्या पुढाकाराला बळ मिण्ळार आहे. तर जानेवारी महिन्यात होणऱ्या शिखर परिषदेत भारत आणि युरोपीय महासंघ हवामान बदल, डिजिटल गव्हर्नन्स आणि हिंद-प्रशांत रणनीतिवरही चर्चा करणार आहेत.