सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अंतिम मुदत' संदर्भात राष्ट्रपतींचे प्रश्न

‘संविधानात तरतूद नसताना सर्वोच्च न्यायालय निर्णय कसा देऊ शकते?’ अशी विचारणा : 14 प्रश्न उपस्थित

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

राष्ट्रपती आणि राज्यपालांसाठी अंतिम मुदत (डेडलाईन) निश्चित करण्यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी वेळमर्यादा कशी ठरवू शकते? अशी विचारणा राष्ट्रपतींनी केली आहे. यासंबंधी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न विचारले आहेत. राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि वेळेची मर्यादा निश्चित करणे यासारख्या मुद्यांवर मुर्मू यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले आहे. येथे राज्य सरकारची विधेयके राज्यपालांकडून रोखून ठेवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 एप्रिल रोजी यासंबंधी आदेश देताना राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे म्हटले होते. हा आदेश 11 एप्रिल रोजी निघाल्यानंतर त्याबाबत उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

राष्ट्रपतींचे सर्वोच्च न्यायालयाला 14 प्रश्न

• जेव्हा राज्यपालांसमोर विधेयक येते तेव्हा त्यांच्याकडे कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
• निर्णय घेताना राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बांधील असतात का?
• राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
• कलम 361 राज्यपालांच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा पूर्णपणे रोखू शकते का?
• जर राज्यपालांसाठी संविधानात कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करू शकते का?
• राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का?
• राष्ट्रपतींच्या निर्णयांवरही न्यायालय कालमर्यादा ठरवू शकते का?
• राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घेणे बंधनकारक आहे का?
• कायदा लागू होण्यापूर्वीच न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे निर्णय ऐकू शकते का?
• कलम 142 वापरून सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निर्णय बदलू शकते का?
• राज्य विधानसभेने मंजूर केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय लागू केला जातो का?
• संविधानाच्या अर्थ लावण्याशी संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे का?
• सर्वोच्च न्यायालय संविधान किंवा विद्यमान कायद्यांशी विसंगत निर्देश/आदेश देऊ शकते का?
• केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वाद फक्त सर्वोच्च न्यायालयच सोडवू शकते का?