राजेश रंजन यांनी बिहारच्या राजकारणात नवा राजकीय मुद्दा उपस्थित केला आहे. आगामी काळात बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते आणि त्यानंतर सीमांचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील काही जिल्ह्यांचे विलीनीकरण करून नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याची योजना आखली जाऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला.
पाटणा: पूर्णियाचे खासदार पप्पू यादव यांनी अलीकडेच बिहारच्या राजकारणात नवा राजकीय वाद निर्माण केला आहे. येत्या काळात बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते असा दावा पप्पू यादव यांनी केला असून त्यानंतर सीमांचल प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील काही जिल्ह्यांचे विलीनीकरण करून नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याच्या योजनेवर काम सुरू आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विरोधी पक्षांनी लगेचच त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पप्पू यादव यांचा आरोप
पप्पू यादव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली यानंतर बिहार विधानसभेत ठराव मंजूर करून सीमांचल क्षेत्राला पश्चिम बंगालच्या काही जिल्ह्यांशी जोडून नवीन प्रशासकीय संरचना तयार केली जाऊ शकते.
या मोठ्या रणनीतीअंतर्गत बिहारमध्ये सत्ताबदल आणि प्रशासकीय फेरबदलाबाबतही चर्चा सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सीमांचल आणि मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपूर या जिल्ह्यांचे विलीनीकरण करून केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची खेळी भाजप खेळणार असल्याचे पप्पू यादव यांनी सांगितले. नितीश कुमार यांना हटवून राज्यात लेफ्टनंट जनरल दर्जाचे राज्यपाल नेमण्याची हीच रणनीती आहे, असेही ते म्हणाले.
आरजेडी आमदाराच्या विधानाचा संदर्भ
पप्पू यादव यांच्या आरोपांपूर्वी रणविजय साहू यांनीही बिहार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात असेच आरोप केले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बिहारच्या सीमांचल प्रदेशाच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असताना त्यांचे हे वक्तव्य आले आहे. या भेटीनंतर सीमांचल आणि पश्चिम बंगालचे काही भाग एकत्र करून नवीन प्रशासकीय रचना तयार करण्यासाठी राजकीय चर्चा सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी सुरू केला.
निवडणुकीची रणनीती आणि राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी अनेकदा अशी विधाने केली जातात, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. सीमांचल आणि आसपासच्या प्रदेशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे गुंतागुंतीची आहेत, जिथे जातीय, धार्मिक आणि प्रादेशिक समीकरणांचा मोठा प्रभाव आहे. पप्पू यादव यांचे वक्तव्य अशावेळी आले आहे, जेव्हा बिहारमध्ये मुख्यमंत्रीपद बदलण्याचे संकेत मिळत असून विधानसभेतील सत्ता समीकरण बदलण्याची चर्चा सुरू आहे.
तथापि, केंद्र सरकारकडून किंवा कोणत्याही अधिकृत दस्तऐवजात अशा कोणत्याही योजनेचा कोणताही पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण केवळ राजकीय भाषणबाजीपुरते मर्यादित मानले जात आहे.
Comments are closed.