G-20 साठी पंतप्रधान दक्षिण आफ्रिकेला रवाना

शिखर परिषदेत भारताचे नेतृत्व करणार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे होणाऱ्या जी-20 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी रवाना झाले. 21 ते 23 नोव्हेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने आयोजित केलेल्या जी-20 नेत्यांच्या शिखर परिषदेत ते भारताचे नेतृत्त्व करणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव सुधाकर दलेला यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. भारताने 2023 मध्ये यशस्वीपणे जी-20 अध्यक्षपदाचे नेतृत्व केल्यानंतर आता, दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदाच्या काळात, भारत जागतिक प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यात सक्रिय भूमिका बजावेल, असे सुधाकर दलेला यांनी स्पष्ट केले.

भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदानंतर पंतप्रधान मोदी जागतिक व्यासपीठावर देशाच्या प्राधान्यक्रमांना पुढे नेणार असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आफ्रिकेचा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. विदेशात रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी एका निवेदनात या भेटीचा संपूर्ण अजेंडा मांडत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या भारतीय डायस्पोराशी संवाद साधण्यास देखील उत्सुक आहेत. हा समुदाय भारताबाहेरील सर्वात मोठ्या समुदायांपैकी एक आहे. अशा संवादांमुळे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होणार आहेत.

जी-20 ही शिखर परिषद अनेक प्रकारे विशेष आहे. आफ्रिकेत होणारी ही पहिलीच जी-20 शिखर परिषद आहे. 2023 मध्ये भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळात आफ्रिकन युनियन जी-20 चा कायमस्वरूपी सदस्य झाला. ही त्या देशाची सर्वात मोठी कामगिरी आहे. या शिखर परिषदेमुळे गरिबी, हवामान बदल आणि ऊर्जा सुरक्षा यासारख्या प्रमुख जागतिक मुद्यांवर चर्चा करण्याची उत्तम संधी मिळणार आहे. या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेने जी-20 ची थीम ‘एकता, समानता आणि शाश्वतता’ अशी ठेवली आहे. पंतप्रधान मोदी या व्यासपीठावर भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य) या ब्रीदवाक्याच्या दृष्टिकोनातून भारताची भूमिका मांडतील.

जी-20 शिखर परिषदेव्यतिरिक्त पंतप्रधान मोदी आणखी एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमात सहभागी होतील. जोहान्सबर्गमधील सहाव्या आयबीएसए शिखर परिषदेत सहभागी होण्यास ते उत्सुक आहेत. ‘आयबीएसए’ हा भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेचा त्रिपक्षीय सहकार्य गट आहे. विकास आणि सहकार्याच्या बाबींवर एकत्र काम करण्यासाठी ते तीन मोठ्या आणि विकसनशील लोकशाहींना एकत्र आणत असल्यामुळे या परिषदेतील चर्चाही भारताच्यादृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.