पंतप्रधान मोदींनी अर्थतज्ज्ञांशी चर्चा केली.

केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प सादरीकरण सज्जता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक माननीय अर्थतज्ञांची चर्चा केली आहे. केंद्र सरकार येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा महत्वाची मानण्यात येत आहे. या चर्चेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाच्या सज्जतेचा श्रीगणेशा केला आहे, अशीही चर्चा होत आहे.

मंगळवारी सकाळी 11 वाजता या चर्चेला प्रारंभ करण्यात आला. ती जवळपास 3 तास चालली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थतज्ञांची मते आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या. तसेच, अर्थसंकल्पाशी संबंधित विविध पैलूंवर त्यांचे विचार ऐकून घेतले. आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे सरकारचे अर्थसंकल्पीय धोरण नेमके कसे असावे, यावर ही चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भारताचे आयात-निर्यात धोरण, देशांतर्गत आर्थिक धोरण, अनुदाने, केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च, उत्पादन व्यवस्था आणि सेवा क्षेत्र, तसेच बाह्या आणि अंतर्गत कर्जस्थिती, अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे.

अर्थमंत्र्यांचाही सहभाग

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचाही या बैठकीत महत्वाचा सहभाग होता. त्यांच्याशिवाय नीती आयोगाचे अध्यक्ष सुमन बेरी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रम्हणियम, नीती आयोगाचे अन्य सदस्य, विविध क्षेत्रांमधील अर्थतज्ञ आणि अर्थव्यवस्थेच्या विविध विभागांमधील तज्ञ यांचा या चर्चा कार्यक्रमात सहभाग होता. यावेळचा केंद्रीय अर्थसंकल्प समतोल आणि विकासाला अधिक चालना देणारा असला पाहिजे, यावर चर्चेत भर देण्यात आला होता. जागतिक आर्थिक स्थितीवरही या विशेष बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

व्यापारशुल्काचा परिणाम

अमेरिकेने भारतातून त्या देशात होणाऱ्या निर्यातवर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केले आहे. या शुल्काचा प्रथम दोन महिन्यांमध्ये भारताला काहीसा फटका बसला. तथापि, नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या निर्यातीत 22 टक्के वाढ दिसून आली आहे. तसेच एवढा कर असूनही अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत 18 टक्के वाढ झाली आहे. भारताने आपल्या उत्पादनांसाठी पर्यायी जागतिक बाजार पेठांचा शोध चालविला असून अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार केले आहेत. आपल्या कृषी आणि लघुउद्योगांच्या संदर्भात भारताने संरक्षणवादी भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेशीही भारताची व्यापार चर्चा गेले 10 महिने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा यावेळचा अर्थसंकल्प कसा असेल, या संबंधी सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्सुकता आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी आता केवळ काही आठवड्यांचाच अवधी राहिला असल्याने येते चार आठवडे अर्थसंकल्पाच्या सज्जतेसाठीच लागणार आहेत.