महिला आरक्षणासाठी पंतप्रधानांचे सर्व पक्षांना पत्र

नारी शक्ती वंदन कायद्यासंदर्भात पाठिंब्याचे आवाहन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

16 एप्रिलपासून संसदेत नारी शक्ती वंदन कायद्यावर ऐतिहासिक चर्चा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी त्यांच्या पाठिंब्याची विनंती केली आहे. महिला आरक्षणासाठी कायद्यातील दुरुस्ती एकमताने मंजूर करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे आणि शक्य तितक्या खासदारांनी या विषयावर संसदेत आपली मते व्यक्त केली पाहिजेत. ही संधी कोणत्याही एका पक्षाच्या किंवा व्यक्तीच्या पलीकडे आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.

संसदेत 16 एप्रिलपासून नारी शक्ती वंदन कायद्यासंदर्भात एक ऐतिहासिक चर्चा होणार आहे. ही विशेष बैठक आपली लोकशाही अधिक मजबूत करण्याची एक संधी आहे. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्याची ही एक संधी आहे. जेव्हा महिला प्रगती करतात, तेव्हाच समाजाची प्रगती होते, असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. “जेव्हा महिलांना पुढे येण्याची, निर्णय घेण्याची आणि नेतृत्व करण्याची संधी मिळते, तेव्हाच कोणताही समाज प्रगती करतो. विकसित भारताचा राष्ट्राचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी, महिलांनी या प्रवासात आपल्या पूर्ण क्षमतेने आणि पूर्ण सहभागाने सामील होणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक जीवनात आपल्या भगिनी आणि मुलींचा वाढता सहभाग आपण सर्व पाहत आहोत. भारताच्या मुली अंतराळ ते क्रीडा, सशस्त्र दल ते स्टार्टअप्स अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. आपल्या मोठ्या दूरदृष्टीने आणि ध्यासाने त्या कठोर परिश्रम करतात आणि स्वत:ला सिद्ध करतात, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदींनी सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

काँग्रेसलाही विनंती, खर्गे यांच्याकडून आरोप

महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकासाठी पंतप्रधान मोदींनी पाठिंबा मागितल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारला काही अटी घातल्या आहेत. सरकार कायद्याबद्दल कोणतीही माहिती न देता विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मागत आहे. केंद्र सरकार महिलांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करण्याऐवजी राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी हे विधेयक लागू करण्याची घाई करत असल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते  खर्गे म्हणाले.

…हीच योग्य वेळ!

देशभरात नारी शक्ती वंदन कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे. 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिलांसाठी आरक्षणासह घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या लोकशाही संस्थांमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण होईल आणि जनतेचा विश्वास दृढ होईल. तसेच, यामुळे शासनामध्ये महिलांचा सहभाग आणि प्रतिनिधित्व वाढेल.

– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान