ब्युरो प्रयागराज- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीची मालमत्ता केवळ गुंडाचा नातेवाईक असल्याच्या आधारे जप्त केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मालमत्ता जप्त करण्यासाठी, गुन्हा आणि मालमत्ता यांच्यात थेट संबंध (नेक्सस) सिद्ध करणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती राज बीर सिंग यांच्या खंडपीठाने मन्सूर अन्सारीचे अपील मान्य करत त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश रद्द केला. मन्सूर अन्सारी हा कुख्यात गुंड मुख्तार अन्सारीचा चुलत भाऊ आहे.
या प्रकरणात, मन्सूर अन्सारीची दुकाने आणि इमारत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना 'फायदेशीर मालमत्ता' म्हणून जप्त केली होती, जी गाझीपूरच्या विशेष न्यायालयाने (गँगस्टर ॲक्ट) सुद्धा कायम ठेवली होती.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश गँगस्टर आणि अँटी-सोशल ॲक्टिव्हिटीज (प्रतिबंध) कायदा 1986 अंतर्गत मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार अमर्यादित नाही. यासाठी संबंधित व्यक्तीने टोळीचा सदस्य किंवा ऑपरेटर म्हणून कोणत्याही गुन्ह्यातून कमावलेल्या पैशातून मालमत्ता बनवली हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
“केवळ आरोप किंवा संशयाच्या आधारावर मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत नाही. गुन्हा आणि मालमत्ता यांच्यात स्पष्ट संबंध असणे आवश्यक आहे,” न्यायालयाने म्हटले. विश्वास ठेवण्याचे कारण केवळ संशयावर किंवा अनुमानावर आधारित असू शकत नाही तर ते ठोस पुराव्यावर आधारित असले पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून मालमत्ता निर्माण झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी राज्य कोणतेही ठोस पुरावे सादर करू शकले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
कायद्यानुसार मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी व्यक्तीने स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत सिद्ध करणे आवश्यक नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रथम, राज्याने हे सिद्ध केले पाहिजे की मालमत्तेचा गुन्ह्याशी संबंध आहे. सुनावणीदरम्यान मन्सूर अन्सारीविरुद्ध गँगस्टर कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसल्याचेही समोर आले.
केवळ मुख्तार अन्सारीचा नातेवाईक असल्याच्या आधारे मालमत्ता जप्त करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने जिल्हा दंडाधिकारी आणि विशेष न्यायालयाचे आदेश रद्दबातल ठरवत ते मनमानी आणि निराधार ठरवले आणि राज्य सरकारला तात्काळ मालमत्ता मुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
Comments are closed.