फ्रान्समध्ये महागाई आणि वाढत्या खर्चाच्या विरोधात शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुमारे ७० हजार पोलिस आणि जेंडरमेरी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. गेल्या आठवड्यातील निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचार, तोडफोड आणि लूटमारीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सुरक्षा व्यवस्थेचा एक भाग म्हणून विशेष पोलिस तुकड्यांसह चिलखती वाहने, वॉटर कॅनन वाहने, हेलिकॉप्टर आणि ड्रोनचाही वापर केला जाणार आहे. पॅरिसमधील लूवरसह अनेक प्रमुख संग्रहालये शनिवारी बंद राहतील. काही शहरांमध्ये निदर्शनांवर बंदी घालण्यात आली आहे किंवा त्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत.
कोणताही हिंसाचार सहन करणार नाही : गृहमंत्री
फ्रान्सचे गृहमंत्री लॉरेंट नुनेझ यांनी शुक्रवारी वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर सांगितले की, सुरक्षा दल कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार सहन करणार नाही. सोशल मीडियावर कट्टरपंथी डाव्या गटांकडून हिंसाचाराचे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि ओलिसांची सुटका यासारख्या विशेष ऑपरेशनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तुकड्याही तैनात केल्या जातील.
गेल्या आठवड्यात हिंसाचार आणि लुटीमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली होती
गेल्या शनिवारी महागाईविरोधातील आंदोलनात पाच लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. सुरुवातीला शांततापूर्ण झालेल्या या आंदोलनादरम्यान काही गटांनी तोडफोड, लुटमार आणि जाळपोळ केली. पॅरिस, मार्सिले आणि लिऑनसह अनेक शहरांमध्ये हिंसाचार झाला. लिमोजेस शहरातील सिटी हॉलला आग लागली, त्यामुळे इमारतीचे अंशत: नुकसान झाले.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या व्यापक हिंसाचारात परिस्थितीवरील नियंत्रण गमावल्याचे सरकारने मान्य केले. उपलब्ध माहितीनुसार, या कालावधीत 2,700 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. ताज्या प्रात्यक्षिकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यात आली आहे. अधिका-यांनी सांगितले की, सुमारे 10 हजार अतिरिक्त पोलिसांसह सुमारे 20 चिलखती वाहने आणि 15 वॉटर कॅनन वाहने देखील तैनात करण्यात येणार आहेत. माऊंट पोलिसांची व्यवस्था आणि हवाई निगराणीही करण्यात आली आहे.
महागाईमुळे सुरू झालेल्या आंदोलनात अनेक गट सामील होत आहेत
फ्रान्समध्ये ही चळवळ वाढती महागाई, राहणीमानाचा खर्च, सार्वजनिक सेवांची खराब स्थिती आणि सरकारी बजेट कपात या मुद्द्यांशी जोडली गेली आहे. शनिवारी, विद्यार्थी, CGT कामगार संघटनेचे सदस्य आणि यलो वेस्ट चळवळीशी संबंधित कामगारांनीही या आंदोलनात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. यलो वेस्ट चळवळीमुळे फ्रान्समध्ये 2018 आणि 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली.
परिस्थिती पाहता अनेक शहरांमध्ये निदर्शनांवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत किंवा मार्ग बदलण्यात आले आहेत, जेणेकरून दुकाने आणि सरकारी इमारतींचे संरक्षण करता येईल. मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याचा अंदाज आंदोलकांच्या संख्येवरही परिणाम करू शकतो.
युरोपातील इतर अनेक शहरांमध्येही निदर्शनांची तयारी सुरू आहे
युरोपमधील अनेक देशांमध्ये राहणीमानाचा वाढता खर्च, घरांची महागाई, घसरत चाललेली सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी खर्चात कपाती विरोधात आंदोलने अपेक्षित आहेत. इटलीतील मिलान, रोम आणि ट्यूरिन, ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना, स्पेनमधील माद्रिद आणि बार्सिलोना, पोर्तुगालमधील लिस्बन आणि पोर्टो, आयर्लंडमधील डब्लिन आणि अल्बानियामधील तिराना येथे निदर्शने करण्याचे नियोजन आहे.
फ्रान्समधील राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या सरकारसमोरील हे संकट अशा वेळी आले आहे जेव्हा पुढच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी जवळपास सहा महिने बाकी आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच महागाई आणि सार्वजनिक सुविधांबाबत लोकांच्या नाराजीला तोंड देणे हेही सरकारसमोर मोठे आव्हान बनले आहे.
Comments are closed.