जनसुरक्षा कायदा आणीबाणीपेक्षा भयानक; लोकशाही टिकवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याचे दिवस गेले- निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांचे प्रतिपादन

सरकारने नुकताच संमत केलेला जनसुरक्षा कायदा हा आणीबाणी पेक्षाही भयानक आहे या कायद्यामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकार व मोकळे रान मिळेल, अशी भीती निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी आज व्यक्त केली. भीती कायद्याची नसून तो राबवणाऱ्यांची भीती आहे. लोकशाही टिकवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याचे दिवस आता संपले आहेत असे ते म्हणाले.

‘फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रसी’ आणि ‘मूलभूत अधिकार संघर्ष समिती’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने’ हुकूमशाही तथा जनसुरक्षा कायदा विरोधी सभा ठाण्यातील टीप टॉप प्लाझामध्ये झाली. यावेळी शिवसेना नेते राजन विचारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, आयोजक डॉ. कल्पना हजारे, अभिषेक देशपांडे, छाया थोरात, विवेक कोरडे यांच्यासह शेकडो नागरिक उपस्थित होते.

जनतेच्या सुरक्षेसाठी आम्ही हा कायदा घेऊन आलो आहोत असे सरकार सांगते, पण हा कायदा सरकारला सोयीच्या नसलेल्या संघटनेला, व्यक्तीला अनिश्चित काळ तुरुंगात टाकण्याचा, त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा, त्यांच्याशी जवळीक करणाऱया कोणालाही जगणे मुश्किल करण्याचा कायदा आहे. असे ठिपसे यांनी सांगितले.

संविधान गिळंकृत करण्याची सुरुवात

देशात मिसा, टाडा सारखे कायदे आले, या कायद्याचा उपयोग – दुरुपयोग झाला. काही कायद्यामुळे व्यवस्थाही बदलली. त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयकासारख्या कायद्यांची मला भीती वाटत नाही तर जनसुरक्षा कायदा हा या देशाचे संविधान गिळंकृत करण्याची सुरुवात आहे असे मत जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली.

जनचळवळ मजबूत करण्याची गरज

ब्रिटिशांच्या काळ्या कायद्याच्या विरोधात महात्मा गांधीनी रान उठवले. पण आता सरकारच्या विरोधात बोलले तर तुरुंगात डांबले जाते. जनसुरक्षा कायद्यामुळे सामान्य नागरिक आणि सामाजिक संघटनांना धोका आहे, या कायद्याच्या विरोधात जनचळवळ मजबूत करण्याची गरज कुमार केतकर यांनी व्यक्त केली.