१.२५ कोटी मतदारांची नावे प्रसिद्ध करा!

बंगालमधील एसआयआसंबंधी ‘सर्वोच्च’ आदेश : पारदर्शकता राखण्याची सूचना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 1.25 कोटी मतदारांना मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्याची आणखी एक संधी दिली. त्रुटी असलेली नावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून संबंधितांना 10 दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे त्यांचे कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील विशेष सघन पडताळणी (एसआयआर) दरम्यान नावे, आडनाव आणि वयात तफावत असल्याने निवडणूक आयोगाने 1.25 कोटी मतदारांना तार्किक विसंगती नोटीस बजावल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत इमारती, ब्लॉक कार्यालये आणि वॉर्ड कार्यालयांमध्ये विसंगत मतदार याद्या सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. नावे प्रसिद्ध केल्यामुळे संबंधित लोकांना त्यांची माहिती मिळाल्यानंतर लोक आपापली कागदपत्रे सादर करून खात्री पटवून घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एसआयआरसंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सामान्य लोकांना केवळ तर्काच्या आधारे त्रास दिला जाऊ शकत नाही. मतदारयादी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया आवश्यक आहे, परंतु ती पारदर्शक आणि वेळेवर असली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने लोकांच्या चिंता समजून घेतल्या पाहिजेत, असे स्पष्ट शब्दात खंडपीठाने निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षांना सुनावले.