पुणे शहरातील मालमत्ताधारकांची संख्या वाढत असतानाही पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ११.३३ लाख करदात्यांकडून महापालिकेला २९८५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी यातील तब्बल ९५५ कोटी रुपये अभय योजनेतून जमा झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियमित वसुली केवळ २०३० कोटी रुपयांवर येऊन ठेपल्याचे स्पष्ट होते. अभय योजनेवर अवलंबून राहिल्याने वसुली ढासळल्याची टीका सजग नागरिक मंचने केली आहे.
महापालिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात ११.३३ लाख करदात्यांकडून एकूण २९८५ कोटी रुपये मालमत्ता कर जमा झाला आहे. मात्र, या रकमेतील ९५५ कोटी रुपये ‘अभय योजने’तून मिळाले असून, त्यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नियमित वसुलीचे चित्र वेगळे असल्याचे सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्पष्ट केले.
अभय योजनेतील रवäकम वगळल्यास २०२५-२६ मध्ये केवळ २०३० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. ही रक्कम ११.३३ लाख मालमत्ताधारकांकडून मिळालेली आहे. याउलट, २०२४-२५ मध्ये १०.९५ लाख करदात्यांकडून २३४६ कोटी रुपये वसूल झाले होते. म्हणजेच, यंदा सुमारे ४० हजारांनी करदात्यांची संख्या वाढूनही उत्पन्नात जवळपास ३०० कोटी रुपयांची घट नोंदवली गेली आहे.
याशिवाय, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महापालिकेला २२५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्या तुलनेतही यंदाची वसुली कमीच राहिली आहे. या घटीमागे अभय योजनेवर वाढलेले अवलंबित्व आणि नियमित कर वसुलीकडे झालेले दुर्लक्ष ही प्रमुख कारणे आहे. दर तीन-चार वर्षांनी अभय योजना जाहीर होत असल्याने कर वेळेवर भरण्याची गरज नसल्याची मानसिकता नागरिकांमध्ये वाढत असल्याकडेही वेलणकर यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महापालिकेने मालमत्ता करातून ३८०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र सध्याच्या घसरत्या वसुलीच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्ष्य गाठणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच कडक आणि सर्वंकष वसुली मोहीम राबविण्याची गरज असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे.
Comments are closed.