स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलं पण…; घरासाठी 1 कोटी 35 लाखांचा खर्च, 47 लाखांचं कर्ज बाकी, बंगले पाडलेल्या मालकांनी सांगितली आपबिती

स्वप्नातलं घर पै-पै जमा करुन उभारलेलं असतं, पण तेच घर डोळ्यादेखत बेचिराख झालं तर? पिंपरी चिंचवड मधील 36 बंगले मालकांवर ही वेळ आली आहे. चिखलीत इंद्रायणी नदीच्या पुररेषेत ही बंगले उभारण्यात आले आहेत. या बंगल्यावर कारवाईचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मात्र, मनोज जरे नामक विकासकाने आम्हाला हा प्लॉट रहिवाशी असल्याचं दाखवलं, त्यापुढे याचा दस्त कसा काय झाला? बांधकाम होत असताना पालिका अधिकाऱ्यांनी परवानगी देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले, असे आरोप रहिवाश्यांनी लावले आहेत.

एका घरमालकाने एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं की, घर बांधण्यासाठी 1 कोटी 35 लाख रूपयांचा खर्च या घर मालकांनी केला आहे. घरात 14 सदस्य आहेत. एका दिवसात माझं घर जमीनदोस्त झालं आहे. माझ्यावर आता 47 लाख रूपयांचं कर्ज आहे. महिन्याला 68 हजारांचा हफ्ता जातो.

आम्ही काहीही करू पण इथचं राहू, यांनी आम्हाला रस्त्यावर आणलं आहे, आता आम्ही रस्त्यावरतीच राहणार. आमची प्रशासनाने फसवणूक केली आहे. नदीच्या पूररेषेत असतं तर मग जागेची खरेदी कशी झाली.

आमच्याकडून वीस-वीस लाख रूपये प्रति गुंठा घेण्यात आले. त्यावेळी या ठिकाणी व्यवस्थित प्लॉटींग केलं होतं. सगळीकडे बॅनर लावलेले होते. विक्रीसाठी जागा निघेपर्यंत प्रशासन काय करत होतं, असा सवाल देखील या घर मालकांनी उपस्थित केला आहे.

आमच्या डोळ्यांसमोर आमची करोडो रूपये खर्च करून बांधलेली घरं पाडली जात आहेत. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वेळ मिळालेला नाही. कालपासून पाऊस सुरू होता सामान शिफ्ट करता येत नव्हतं, अशी परिस्थिती आज आमच्यावर आली आहे. आम्ही भारतीय नाही बांग्लादेशी असल्यासारखी आमच्यावर त्यांनी कारवाई केली आहे.

मनोज जरे यांनी 2018 साली येथे काम सुरू केलं. शासनाच्या, महानगरपालिकेच्या परवानगीने त्यानी आम्हाला प्लॉटींग करून दिले. आम्ही जेव्हा प्लॉट खरेदी केले, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सातबारा दिला होता. त्यावेळी प्रत्येकाने आपल्याला जमेल तसा 2, 3 गुंठे जागा घेतली.

या ठिकाणी बांधकामाची परवानगी नसताना महानगरपालिकेचे अधिकारी म्हणाले, तुम्ही बांधकाम करा, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ले, शिरसाट नावाचा व्यक्ती यायचा आणि पन्नास हजार ते एक लाख रूपये घेऊन जायचा.

बांधकाम करा तुम्ही, माझी परवानगी आहे, असं सांगायचा. त्याने सांगितलं त्यावेळी आम्ही त्याचं ऐकून आम्ही घर बांधली. त्याचवेळी नगरपालिकेने कारवाई केली असती तर याठिकाणी घरं उभी राहिली नसती असंही या घर मालकांनी म्हटलं आहे.

कारवाई करण्यासाठी यांनी घाई केली आहे. आम्ही म्हटलं होतं, सर्वेक्षण करा त्यानंतर जर आमची घरे इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत असतील तर आम्ही ती पाडू असं म्हटलं होतं.

पण महानगरपालिका म्हणते आमच्याकडे पत्र आलं नाही. मोकळ्या जागेत आम्ही आमचं सामान ठेवलं आहे, आमची बिल्डरकडे एकच मागणी आहे, त्यांनी आम्हाला आमचं घर द्यावं, त्यांनी आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे आम्हाला घरं द्यावं असंही या बंगले पाडलेल्या रहिवाशांनी म्हटलं आहे.

आता आम्ही दोषी कोणाला ठरवायचं, आमच्या भावनांशी खेळलं जात आहेत. आम्हाला शासनाने दंड ठोठावला आहे. आम्ही दंड कसा आणि कुठून आणून भरायचा. अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून पैसे खाल्ले, त्यांनी आम्हाला जागा कागदपत्रे नीट दाखवली, त्यामुळं आम्ही जागा घेतली होती, असंही नागरिकांनी म्हटलंं आहे.