12 वर्षांपूर्वी पुण्यात घडलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणातील आणखी एका आरोपीला बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात काहीही ठोस प्रगती झालेली नाही. असे असताना आरोपीला दिर्घकाळ तुरुंगात ठेवले आहे. तसेच खटला नजिकच्या काळात संपुष्टात येण्याचीसुद्धा चिन्हे नाहीत, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि आरोपी फारुक बागवानला जामीनावर सोडण्याचे आदेश दिले. जलदगतीने खटला चालवणे हा आरोपीचा संविधानिक हक्क आहे, असे खडे बोलही न्यायालयाने निर्णय देताना सुनावले. त्यामुळे सरकारी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे.
पुण्यात 2012 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी फारुक बागवान याने जामीनासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सरकारी पक्षाच्या खटल्यातील सुस्त कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. बॉम्बस्फोट होऊन 12 वर्षे उलटली असतानाही खटल्यात कोणतीही प्रगती झाली नाही. किंबहुना नजीकच्या भविष्यातही हा खटला पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आणि अपीलकर्त्या फारुक बागवान याला खटल्यातील विलंब आणि दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारे जामीनावर सोडण्याचे आदेश दिले.
1 ऑगस्ट 2012 मध्ये पुणे शहरात पाच कमी तीव्रतेचे स्फोट झाले होते. त्यात एक व्यक्ती जखमी झाला. पाच बॉम्बस्फोटांव्यतिरिक्त पुण्यातील एका दुकानाबाहेर वर्दळीच्या परिसरात पार्क केलेल्या हिरो स्ट्रीट रेंजरच्या काळ्या रंगाच्या सायकलच्या कॅरिअर बास्केटमध्ये एक जिवंत बॉम्ब आढळला होता. तो बॉम्ब शोधक आणि निकामी पथकाने निकामी केला होता. याप्रकरणी सुरुवातीला पुण्यातील डेक्कन पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर हा गुन्हा पुढील तपासासाठी मुंबईतील दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) पोलिस स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आला होता. या गुन्ह्यामागील हेतू जीवित आणि मालमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात नाश करणे आणि सामान्य लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे हा होता, असे पोलीस तपासात उघडकीस आले होते.
सरकारी वकिलांनी फारुक बागवानवर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप केला होता. मात्र तो साडेबारा वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत असतानाही खटल्यामध्ये प्रगती झालेली नाही, याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बागवानला जामीन मंजूर केला.
Comments are closed.