झेडपीच्या ‘स्मार्ट’ अर्थसंकल्पात योजनांची खैरात; 292 कोटींचा अर्थसंकल्प; मॉडेल स्कूल उभारणार, बचतगटांना ड्रोन देणार

पुणे जिल्हा परिषदेने 2025-2026 चा 292 कोटी रुपयांचा आणि 74 लाख 53 हजार रुपये शिलकीचा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्याला प्रशासकीय समितीने मंजुरी दिली. सरत्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या मूळ अर्थसंकल्पामध्ये सुमारे 58 कोटींची वाढ झाली आहे. मुद्रांक शुल्काची थकबाकी आणि मर्यादित उत्पन्न यामुळे मर्यादा आली असली तरी अनेक लोकाभिमुख योजना तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीवर लक्ष केंद्रित स्मार्ट शाळा मॉडेल स्कूल प्रकल्प. स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र. जिल्हा परिषद फेलोशिप योजना. शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट हजेरी. समाज मंदिराचे ज्ञानमंदिरांमध्ये रूपांतर, बचत गटांना ड्रोन देणे, यांसह अनेक योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. इतिहासामध्ये प्रशासकांनी मांडलेला हा तिसरा अर्थसंकल्प असून त्याला मंजुरी दिली. या वेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विशाल पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, उपमुख्य वित्त लेखाधिकारी अभिजित पाटील, सहायक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर आदी उपस्थित होते.

अर्थसंकल्पामध्ये समाजकल्याणसाठी 20 टक्के राखीव म्हणजेच 24 कोटी 26 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दिव्यांग कल्याणसाठी आठ कोटी रुपये आणि महिला बालकल्याणसाठी दहा टक्के राखीव उत्तर असून 12 कोटी 13 लाख रुपये तसेच शिक्षण विभागासाठी चौदा कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार सुमारे 45 हजार लाभार्थ्यांना वैयक्तिक लाभ योजनेतून थेट लाभ मिळणार आहे. त्याशिवाय इस्रोला शाळांच्या भेटीसाठी शाळांची निवड करणे तसेच जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश या भाषांचे ज्ञान असलेल्या शिक्षकांमार्फत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. परकीय भाषेत पारंगत खासगी शिक्षकांचीही मदत घेतली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जास्त पट असलेल्या शाळांची यासाठी निवड केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्रपणे पीआरओ म्हणजेच जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.

शासनाकडून मुद्रांक शुल्कापोटी 225 कोटी रुपये यंदा मिळतील असे अपेक्षित करण्यात आले आहे. सरत्या वर्षातील मूळ अर्थसंकल्प हा 234 कोटी रुपयांचा होता यंदा तो 292 कोटी रुपये करण्यात आला असून 5८ कोटी रुपयांनी त्यामध्ये वाढ झाली आहे. राज्य शासनाकडे मुद्रांक शुल्कापोटी 459 कोटी रुपये येणे आहे त्यातील 76 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. ही थकबाकी शासनाकडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे गजानन पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये सांगितले.

मुद्रांक शुल्काबरोबरच उत्पन्नाचा दुसरा टप्पामध्ये पाणीपट्टी उपकर थकीत पाणीपट्टी उपकर हा कृष्णा खोरे विकास महामंडळांकडून साधारणपणे 50 ते 60 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे, हा निधी मिळविण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळामध्ये जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील ठळक योजना आणि तरतुदी

ग्रामपंचायतींना सोलर रूफटॉप बसविणे- 1 कोटी.
ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीमध्ये सोलर हायमास्ट बसविणे 1.50 कोटी. शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम
– 1 कोटी.
जिल्हा परिषद शाळा सक्षमीकरण कार्यक्रम –
11.25 कोटी. नैसर्गिक आपत्तीने अचानक उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे शाळा दुरुस्ती नवीन बांधणे 75 लक्ष.
जिल्हा परिषद मालकीच्या मोकळ्या जागांना तार / वॉल कंपाऊंड करणे- 1.15 कोटी.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र देखभाल दुरुस्ती व इतर सुविधा – 5.20 कोटी. शेतकऱ्यांना सुधारित औजारे व साहित्य पुरविणे 4 कोटी.
पशुवैद्यकीय
दवाखान्यांना आवश्यक साधन सामुग्री पुरवठा करणे व भौतिक
सुविधा- 1.50 कोटी. यशवंत निवारा योजना- 1 कोटी.
मागासवर्गीयांना जीवनपयोगी / व्यवसायाभिमुख वस्तूंचा पुरवठा करणे- 3 कोटी. मागासवर्गीय वस्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी
सोयी सुविधा करणे 10 कोटी. मागासवर्गीय वस्तीच्या
सर्वांगीण विकासासाठी पाणीपुरवठा व समाजमंदिर दुरुस्ती -6 कोटी. मागासवर्गीय वस्तीमध्ये सोलर दिवे बसविणे (ऑन
ग्रीड)- 1.50 कोटी. कुपोषित मुला-मुलींसाठी तसेच गरोदर महिला व स्तनदा मातांसाठी अतिरिक्त आहार- 4 कोटी.
अंगणवाडी सक्षमीकरण कार्यक्रम 6 कोटी.