पंजाब बजेट 2026-27: पंजाब सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्र मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत असलेल्या 'मुख्यमंत्री आरोग्य योजने'साठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात सार्वत्रिक आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रत्येक कुटुंबाला आरोग्य सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न
आर्थिक अडचणींमुळे एकही कुटुंब उपचारापासून वंचित राहू नये, हा 'मुख्यमंत्री आरोग्य योजने'चा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार सरकारी आणि सूचीबद्ध खाजगी रुग्णालयांमध्ये दिले जातात.
आजारपणाच्या वेळी सर्वात मोठी चिंता ही उपचारांच्या खर्चाची असते, असे सरकारचे मत असून या योजनेच्या माध्यमातून ती चिंता कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
65 लाख कुटुंबांना लाभ मिळत आहे
ही योजना आता राज्यातील सुमारे 65 लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचली असून, त्यातून सुमारे 3 कोटी लोकांना लाभ मिळत आहे. यावरून या योजनेची व्याप्ती झपाट्याने विस्तारत असून सर्वसामान्यांसाठी ती एक मजबूत सुरक्षा कवच बनत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत 9 लाखांहून अधिक हेल्थ कार्ड जारी करण्यात आले आहेत, ज्याद्वारे लोकांना 820 हून अधिक हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळू शकतात.
2300 हून अधिक उपचार पॅकेजेस आहेत
या योजनेअंतर्गत 2,300 हून अधिक वैद्यकीय पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, ज्यात अनेक गंभीर आजारांचा समावेश आहे. यामध्ये हृदयविकार, कर्करोग, किडनी समस्या, ऑर्थोपेडिक उपचार आणि अपघाताशी संबंधित जखमांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रुग्णांना उपचारासाठी कोणतेही आगाऊ पैसे द्यावे लागत नाहीत, ज्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळतो.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधाही बळकट होत आहेत
पंजाब सरकारने स्वतःला केवळ विमा योजनेपुरते मर्यादित ठेवले नाही तर आरोग्याच्या पायाभूत सुविधाही मजबूत केल्या आहेत. अलिकडच्या वर्षांत 1,500 हून अधिक डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यात 600 हून अधिक विशेषज्ञ आणि 900 हून अधिक सामान्य चिकित्सकांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांचा दर्जा आणि सुलभता या दोन्हींमध्ये सुधारणा झाली आहे.
जनजागृती आणि नोंदणीवर भर
या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार जनजागृती मोहीम राबवत आहे. युथ क्लब आणि स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून लोकांना घरोघरी जाऊन हेल्थ कार्ड बनवण्यासाठी प्रवृत्त केले जात आहे. नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या सेवा केंद्र आणि सामान्य सेवा केंद्रांना भेट देऊन नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे.
एकंदरीत, 'मुख्यमंत्री सेवा योजने'साठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी पंजाब सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. भगवंत मान यांच्या या उपक्रमामुळे आर्थिक सुरक्षा तर मिळतेच शिवाय प्रत्येक व्यक्तीला वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार मिळतील याचीही खात्री होते.
हेही वाचा – पंजाब: सरकारच्या मुख्यमंत्री आरोग्य योजनेमुळे मंडोलीचा मेकॅनिक बनला ढाल, 90000 रुपयांचे मोफत उपचार
Comments are closed.