मुख्यमंत्री मान यांची ऐतिहासिक घोषणा, 40 लाख कुटुंबांना 'मेरी रसोई योजने'अंतर्गत मोफत रेशन मिळणार

पंजाब बातम्या: पंजाबमध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी 'मेरी रसोई' योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ४० लाख कुटुंबांना एप्रिल महिन्यापासून दर तिमाहीत मोफत अन्न किट दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे हे किट राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या गव्हापेक्षा वेगळे असतील.

AAP योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्ध आहे

लोककल्याणकारी योजना प्रामाणिकपणे आणि दूरदृष्टीने राबविण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, प्रत्येक बालकाला पोषक आहार देणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. येत्या अर्थसंकल्पातही समाजातील सर्व घटकांचे हित लक्षात घेऊन लोककल्याणाशी संबंधित योजनांना अधिक बळकटी देण्यात येणार आहे.

मासिक वापरानुसार साहित्य दिले जाईल

योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला मासिक वापरानुसार साहित्य दिले जाईल. प्रत्येक किटमध्ये दोन किलो डाळी, दोन किलो साखर, एक किलो मीठ, 200 ग्रॅम हळद आणि एक लिटर मोहरीचे तेल असेल. या सर्व वस्तू पूर्णपणे मोफत दिल्या जाणार आहेत.

मार्कफेडने नोडल एजन्सी बनवली

या योजनेच्या कामकाजासाठी मार्कफेडला नोडल एजन्सी बनवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून या किटचा पुरवठा केला जाणार आहे. वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत करण्यासाठी सरकारने एक मजबूत यंत्रणा तयार केली आहे. ते म्हणाले की, देशाला धान्य उत्पादनात स्वावलंबी बनवण्यात पंजाबने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आता राज्य सरकारला पंजाबमधील एकाही कुटुंबाला अन्नाची कमतरता भासू नये याची काळजी घ्यायची आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

किटच्या गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड नाही

किटच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सर्व खाद्यपदार्थांची काटेकोरपणे तपासणी केली जाईल आणि कोणतीही तक्रार आल्यास तत्काळ कार्यवाही केली जाईल. एप्रिलपासून या किटचे वाटप दर तीन महिन्यांनी केले जाईल. या उपक्रमामुळे मुलांना आणि कुटुंबांना पोषक आहार मिळेल आणि राज्यातील अन्नसुरक्षा मजबूत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

हेही वाचा: पंजाब न्यूज: व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा! भगवंत मान सरकारने 'पंजाब ट्रेड कमिशन' सुरू केले.