अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्राकडे सीबीआय चौकशीची मागणी.

मुंबई : अजित पवारांचा जीव घेणाऱ्या विमान अपघाताच्या तपासाबाबत नवी मागणी पुढे आली आहे. या अपघाताने केवळ राजकीय वर्तुळच हादरले नाही तर सर्वसामान्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्र सरकारला पत्र लिहून प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

सरकारला कोणत्याही प्रकारचा संशय दूर करायचा असून संपूर्ण पारदर्शकतेने तपास केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही बोलणे झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय किंवा राज्य सरकारला काहीही लपवायचे नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. सीबीआयच्या तपासामुळे सर्व आरोप आणि संशयाचा तपास निष्पक्षपणे करणे शक्य होणार आहे.

सर्व पैलू तपासले जात आहेत

राष्ट्रवादीचे (सपा) आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत काही शंका उपस्थित केल्या. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणाकडे ठोस माहिती असेल तर ती सरकार किंवा नागरी विमान वाहतूक महासंचालकांना (डीजीसीए) द्यावी. अपघाताचा तांत्रिक तपास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजिटल रेकॉर्डर सापडले असून त्यांचा डेटा डाउनलोड करण्यात आला आहे. व्हॉईस रेकॉर्डरचाही शोध सुरू आहे. विमान उत्पादक कंपन्यांच्या मदतीने तज्ञ डेटा तपासत आहेत.

त्यांनी सांगितले की पायलटची पात्रता, विमानाची देखभाल आणि सर्व आवश्यक मानकांची बारकाईने तपासणी केली जात आहे. केवळ अपघातग्रस्त विमानच नाही तर संबंधित कंपनीच्या इतर विमानांचेही ऑडिट केले जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 13 निश्चित मापदंडांच्या आधारे तपास केला जात असून, कोणाकडे अतिरिक्त माहिती असल्यास त्याचाही समावेश केला जाईल.

उपमुख्यमंत्र्यांनीही विश्वास व्यक्त केला

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही सीबीआयच्या तपासातून सत्य बाहेर येईल आणि जे काही तथ्य आहे ते जनतेसमोर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

गिरवाल यांना क्लीन चिट मिळाली

दरम्यान, आणखी एका प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल यांना दिलासा दिला आहे. त्यांच्या कार्यालयातील एका लिपिकावर लाच घेतल्याचा आरोप होता. तपासात मंत्र्यांची कोणतीही भूमिका समोर आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराबाबत सरकारचे शून्य सहनशीलतेचे धोरण असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले असून कोणावरही पुरावे आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल. मात्र, मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाची प्रशासकीय जबाबदारीखाली बदली करण्यात आली आहे.