राहुल गांधींना 'सर्वोच्च' फटकारले

खरे भारतीय असाल तर असे म्हटलेच नसतेत : चीनसंबंधी वक्तव्यांवरून ओढले कठोर ताशेरे

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

‘आपण खरे भारतीय असाल तर असे कधीच बोलला नसतात’ अशा कठोर आणि खोचक शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खरडपट्टी काढली आहे. चीनने भारताचा भूभाग बळकावला आहे, असे विधान राहुल गांधी यांनी जवळपास पाच वर्षांपूर्वी प्रारंभ झालेल्या भारत-चीन संघर्षांच्या संदर्भात केले होते. हे विधान त्यांनी त्यानंतर वारंवार केले आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या टिप्पणीच्या आधारावर भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्यावर टीका केली.

नुकत्याच झालेल्या भारत-चीन सीमा संघर्षासंदर्भात राहुल गांधी यांनी अनेकदा त्यांची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरून व्यक्त केली आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला यासंदर्भात घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, त्यांच्या वक्तव्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यावर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने प्रश्नांचा भडिमार केला. राहुल गांधी यांची ही विधाने बेजबाबदार असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली. मात्र, त्यांना तात्पुरता दिलासाही दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्न

भारताचा 2,000 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश चीनने नुकताच बळकाविला आहे, हे विधान राहुल गांधी यांनी कोणत्या आधारावर केले? त्यांना ही माहिती कशी समजली? त्यांच्याजवळ कोणता पुरावा आहे? ते स्वत: त्यास्थानी होते काय? राहुल गांधी यांना अशी शाश्वती वाटत असेल, तर ते लोकसभेत असा आरोप करून सरकारकडून उत्तर का मागत नाहीत? ते अशी विधाने केवळ सोशल मीडियावरच का करतात? चीनने प्रदेश बळकाविला आहे, हे सिद्ध करणारी विश्वसनीय माहिती राहुल गांधी यांच्याकडे आहे काय? ती नसेल तर अशी विधाने ते का करतात? असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने सिंघवी यांना विचारले.

सिंघवी यांचा युक्तिवाद

राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. सरकारला उत्तरदायी धरण्याचा आणि प्रश्न विचारण्याचा त्यांना अधिकार आहे. जर त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवले, तर योग्य होणार नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता अशी वक्तव्ये करु शकत नसेल, तर ती दुर्दैवाची बाब आहे. हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे, असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न सिंघवी यांनी केला.

प्रकरण काय आहे…

चीनने भारताचा 2,000 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश बळकाविला आहे, असे विधान राहुल गांधी यांनी केल्याने सीमा सुरक्षा दलाचे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय सेनेचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवून त्यांच्या विरोधात अवमानना तक्रार सादर केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने या तक्रारीची नोंद घेत, गांधी यांना समन्स पाठविले होते. गांधी यांनी या समन्सविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली. तथापि, ती फेटाळण्यात आली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचा अर्थ कोणीही काहीही बोलावे, असा होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयपत्रात नोंदविले होते. या निर्णयाविरोधात गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश…

सर्वोच्च न्यायालयाने समन्सला तात्पुरती स्थगिती देऊन गांधी यांना अल्पकालीन दिलासा दिला आहे. तसेच संबंधितांना नोटीस काढली आहे. न्यायालयाने तक्रारीची नोंद घ्यायची असेल, तर आरोपीचा जबाब होणे आवश्यक आहे. हे या प्रकरणात झाले नाही असे सिंघवी यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याची नोंद घेऊन त्यावर सुनावणी करण्याचे मान्य केले. मात्र, हा मुद्दा उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला नसल्याचेही निदर्शनास आणले. आता या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, यामुळे राहुल गांधी यांची कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा केली जात आहे.