राहुल गांधी VVIP नाहीत… सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- आमच्यासाठी सर्व समान आहेत, लवकरच सुनावणीसाठी अर्ज दाखल करा

. डेस्क – राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित गुन्हेगारी मानहानी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले की, न्यायालयासमोर सर्व लोक समान आहेत. या प्रकरणी लवकर सुनावणीची मागणी करत, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने तक्रारदाराला यासाठी योग्य अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. या प्रक्रियेअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गौरव भाटिया म्हणाले की, राहुल गांधी हे व्हीव्हीआयपी नाहीत. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायदंडाधिकारी यांनी दखल घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारे राहुल गांधींचे अपील जवळपास पाच महिन्यांपासून सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेले नाही. भाटिया म्हणाले की हे प्रकरण यापूर्वी देखील सूचीबद्ध होते, परंतु त्यावेळी सुनावणी होऊ शकली नाही. ते संघटनेसाठी चांगले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालयाने विहित प्रक्रियेचे पालन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. त्यांनी तक्रारदारास लवकरच सुनावणीसाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले. त्यापुढे सर्व लोक समान आहेत आणि अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

राहुल गांधींविरुद्धचा हा गुन्हेगारी मानहानीचा खटला डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांनी दिलेल्या विधानाशी संबंधित आहे. चीन आणि भारताच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या संदर्भात राहुल गांधी यांनी भारतीय लष्कराबद्दल भाष्य केले होते. राहुल गांधींचे वक्तव्य भारतीय लष्कराचा अपमान करणारे आणि बदनामी करणारे असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्याने केला आहे.

उदय शंकर श्रीवास्तव यांच्या वतीने वकील विवेक तिवारी यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. श्रीवास्तव हे बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनचे माजी अधिकारी असून त्यांची रँक लष्करातील कर्नलच्या बरोबरीची असल्याचे सांगितले जाते. 16 डिसेंबर 2022 रोजी राहुल गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे लष्कराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आणि तक्रारकर्त्याच्या भावना दुखावल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात कसे पोहोचले?

या प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आलोक वर्मा यांनी राहुल गांधींना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. राहुल गांधी यांनी या आदेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 199 अंतर्गत तक्रारदाराला पीडित व्यक्ती मानली जाऊ शकते आणि त्याला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

यानंतर राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी एका खंडपीठाने या प्रकरणी राहुल गांधींविरुद्धच्या कारवाईला यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यांनी संसदेत मुद्दे मांडण्याऐवजी सोशल मीडियावरून भाष्य का केले आणि त्यांचे विधान कोणत्याही विश्वसनीय माहितीवर आधारित आहे का, असे प्रश्नही न्यायालयाने त्यांच्या वक्तव्याबाबत उपस्थित केले होते.

आता बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आहे. त्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला विशेष प्राधान्य दिले जात नाही आणि ही प्रक्रिया सर्वांसाठी सारखीच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.