राहुल-प्रियांका गांधींनी घेतली नितीन गडकरींची भेट, भेटीचा व्हिडिओ समोर आला, जाणून घ्या काय झालं?

राहुल गांधी प्रियंका गांधी यांनी घेतली नितीन गडकरींची भेट संसद भवनात आज एक विलक्षण दृश्य पाहायला मिळाले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी आणि वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वड्रा यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची संसद भवनात भेट घेतली. ज्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे.

काय झालं?

राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वड्रा यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. राजस्थान, विशेषतः जयपूर आणि जालोर प्रदेशातील हजारो बस बॉडी बिल्डर्ससमोरील तांत्रिक आणि नियामक आव्हानांवर उपाय शोधणे हा या उच्चस्तरीय बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी संसद भवनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली#संसद pic.twitter.com/yJucm4jnV2

— पूनम पांडे (@pandeypoonam20) 18 मार्च 2026

सुरक्षा मानके कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन 'बस बॉडी कोड' लागू केला आहे. (AIS 052) मुळे लहान आणि मध्यम बॉडी बिल्डर्सना काम करणे कठीण झाले आहे. राजस्थानच्या बॉडी बिल्डर्सचा असा युक्तिवाद आहे की नवीन ओळख प्रक्रिया आणि प्रचंड शुल्कामुळे त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

राहुल आणि प्रियांकाने आवाज उठवला

बैठकीदरम्यान राहुल गांधी यांनी सुरक्षेच्या निकषांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे, मात्र याच्या नावाखाली हजारो सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना उद्ध्वस्त करू नये, यावर भर दिला. प्रियांका गांधी यांनी गडकरींना सांगितले की, राजस्थानमधील लोक पिढ्यानपिढ्या बस बॉडी बनवण्यात गुंतले आहेत. नवीन कडक नियम आणि किचकट प्रमाणीकरण प्रक्रियेमुळे त्यांच्यावर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक कारागीरही या स्पर्धेत टिकून राहावेत यासाठी नियमात काही लवचिकता आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

नितीन गडकरी यांनी आश्वासन दिले

केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी यांनी काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले. प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करू शकत नाही, मात्र लघु उद्योजकांच्या समस्यांचा विचार करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राजस्थान बस बॉडी बिल्डर्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसह तांत्रिक बाबींचा आढावा घेण्याचे निर्देश गडकरींनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

हेही वाचा- बारामतीत सुनेत्रा पवारांचा मार्ग सोपा नाही! ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी पोटनिवडणूक लढवण्याची घोषणा केली

राजस्थानवर काय परिणाम होईल?

जर सरकारने या नियमांमध्ये थोडा दिलासा दिला तर राजस्थानच्या जयपूर, जोधपूर आणि भिलवाडा सारख्या शहरांमध्ये असलेल्या शेकडो वर्कशॉप्सना पुन्हा जीवन जगता येईल. सध्या मान्यता नसल्यामुळे या बिल्डरांनी केलेल्या बसेसची नोंदणी होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली आहे.