रायगड जिल्हा परिषदेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला धुळीचे ग्रहण, दोन वर्षांपासून लाखो रुपयांच्या वीज बिलाचा भुर्दंड

रायगड जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयावर बसवण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला धुळीचे ग्रहण लागले आहे. दोन वर्षांपासून हा धूळ खात पडला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला लाखो रुपयांच्या वीज बिलाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चार वर्षांपूर्वी सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनानेही आपल्या इमारतीच्या छतावर सोलर यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र जिल्हा परिषद इमारत पाडली जाणार असल्याने कुंटे बागेत जिल्हा आरोग्य विभागाच्या औषध भंडार इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आला असला तरी तो अद्याप सुरू करण्यात आलेला नाही.

शासकीय कार्यालयात विजेचा वापर अधिक होत असतो. अनेक वेळा कर्मचारी नसतानाही पंखे, लाईट सुरू ठेवले जातात. त्यामुळे बिल भरमसाट येत असते. यावर उपाय म्हणून सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे ठरले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. त्यानंत बीज बिल शून्य झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे पैसे वाचले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शिवतीर्थ इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले जाणार होते. मात्र शिवतीर्थ इमारत धोकादायक ठरवल्यामुळे ती पाडण्यात येणार आहे. त्यामुळे इमारत पूर्णतः रिकामी करण्यात आली आहे. इमारत रिकामी केल्याने सौरऊर्जा प्रकल्पाचे साहित्य वापराविना पडले होते.

• जिल्हा परिषदेचे कुंटे बागेत स्थलांतर झाल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या औषध भंडार इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे ठरले. त्यानुसार मेढामार्फत ठेकेदार देऊन इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आला आहे.
• सोलर पॅनल आणि अन्य यंत्रणा बसवून दोन वर्षे झाली तरीही प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला नाही. इमारतीवर फक्त यंत्रणा उभी केल्याचे दिसून येते.
• दोन वर्षांपासून सौरऊर्जा प्रकल्प सुरूच झाला नसल्याने औषध भंडार इमारतीचे बिल लाखोंच्या घरात येत आहे. सौरऊर्जा प्रकल बसवूनही दोन वर्षांत चालू न केल्याने वीस ते पंचवीस लाख रुपये बिलापोटी खर्च झालेला आहे.
• रखडलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता या विभागाकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली आहेत. हा प्रकल्प का रखडला याबाबतचे स्पष्टीकरण प्रशासनाला देता आले नाही.