UPI व्यवहारांवर शुल्क लावून केंद्र सरकारने नागरिकांना ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडलं, राज ठाकरे यांची टीका

केंद्र सरकारने आता यूपीआयच्या व्यवहारातून पैसे वसूल करण्याचे ठरवले असून येत्या 15 ऑक्टोबरपासून काही निवडक पर्सन टू मर्चंट म्हणजेच पीटूएम यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर लागू करणार आहे. याअंतर्गत 2 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारणार आहे. तसेच 75 हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 300 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावून सरकारने नागरिकांना ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडले, असे म्हणत राज ठाकरे यांनी सरकारवर हल्ला चढवला.

राज ठाकरे यांनी शनिवारी आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरून यूपीआय व्यवहारांवर लावण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत पोस्ट केली आहे. 21 ऑगस्ट 2022 ला सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर कुठलेही शुल्क असणार नाही असे घोषित केले होते. याचा स्क्रीनशॉट शेअर करत राज ठाकरे म्हणाले की, केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावून डिजिटल सापळा लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसे डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत यूपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवाजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवलं आणि हळूच डिजिटल सापळ्यात पकडले, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली.

सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी यूपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असे बघितले आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळे ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणे इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली? असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.

ग्राहकांनी 2000 रुपयांपेक्षा जास्तीची खरेदी केली 0.4 टक्के एमडीआर लागू होणार? आणि सरकारचे म्हणणे आहे की हा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, काय खात्री आहे की व्यापारी हा भार सोसतील आणि ग्राहकांच्या माथी तो मारणार नाहीत ? यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे का ? उत्तर आहे अजिबात ‘नाही’, असेही राज ठाकरे म्हणाले. पंतप्रधान मोदी परदेशांत जाऊन यूपीआयची जाहिरातबाजी करायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटवून घ्यायचे, ते आता परत जेंव्हा परदेशांत जातील तेंव्हा मी कसा एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे पण हसून हसून सांगणार का? हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असं सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला, असा आरोपही राज ठाकरे यांनी केली.

दारावरची टकटक !

केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावला आहे. आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना… pic.twitter.com/nLH8nTFukL

— राज ठाकरे (@RajThackeray) 19 सप्टेंबर 2026

प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही. प्रश्न सरकारच्या हेतूचा आहे. नोटबंदी असेल किंवा डिजिटल पेमेंट व्यवहार असतील यात सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत. UPI चालवण्याचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभी करतानाच व्हायला हवा होता. जो केला नाही किंवा करायचा नाही असं आधीच ठरलं होतं. 2022 ला अर्थ खात्याने असं स्वच्छ सांगितलं होतं. पण हे सांगताना मी म्हणलं तसं कधी तुमच्या खिशात हात घालायचा हे पण ठरलं होतं. आणि दोन माणसांच्या व्यवहारांवर शुल्क लावत नाही आहोत असले भंपक युक्तिवाद सरकारने करू नये. तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक हिंदुस्थानी अडकला आहे, असेही राज ठाकरे म्हणाले.

UPI शुल्काचा पेट्रोल पंपांवर परिणाम; ऑनलाइन पेमेंटला नकार, रोख व्यवहारावर भर