राजस्थान सरकारचा निर्णय! आता कागदपत्रांवर QR… फायदा काय?

बनावट पदव्या तयार करून सरकारी नोकरी किंवा पद मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. बनावट पदवीच्या आधारे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी तसेच खासगी विद्यापीठांना त्यांच्या पदवी, पदविका, गुणपत्रिका आणि स्थलांतर प्रमाणपत्रावर QR कोड छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी फसवणूक रोखली जाईल.

सावधान! UPI पेमेंट करत आहात? 'ही' एक चूक बँक खाते रिकामी करू शकते

अनेक वेळा सरकारी नोकऱ्यांच्या भरतीदरम्यान काही टोळ्या बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे यंत्रणेत घुसखोरी करतात. अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी संबंधित विभागाचा बराच वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची पडते. तपास कधी कधी महिनोनमहिने चालतो. ही समस्या लक्षात घेऊन राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने राजस्थान लोकसेवा आयोगाच्या (RPSC) निर्देशानुसार हा नवा आदेश जारी केला आहे. यामुळे भरती संस्थांना उमेदवारांची कागदपत्रे तपासणे सोपे आणि जलद होईल.

प्रमाणपत्रांवर छापलेला QR कोड या नवीन प्रणालीमध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावेल. कोणत्याही उमेदवाराच्या पदवी किंवा मार्कशीटवरील क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास, संबंधित विद्यापीठाच्या अधिकृत डेटाबेसमध्ये काही सेकंदात संपूर्ण माहिती उपलब्ध होईल. उमेदवाराचे नाव, अभ्यासक्रम, गुण, उत्तीर्ण वर्ष, नोंदणी क्रमांक इत्यादी सर्व तपशील थेट प्रदर्शित केले जातील. त्यामुळे प्रमाणपत्र खरे की बनावट हे लगेच स्पष्ट होणार आहे.

या डिजिटल व्हेरिफिकेशन सिस्टीममुळे केवळ बनावट पदवीच नव्हे तर गुण किंवा तारखांमध्ये फेरफारही लगेचच आढळून येईल. मूळ प्रमाणपत्रात फेरफार करून नोकऱ्या मिळवून दिल्याची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत उघडकीस आली आहेत. परंतु क्यूआर कोड प्रणालीमुळे अशा प्रकारची फसवणूक जवळपास अशक्य होईल.

ही यंत्रणा नोकरभरती करणाऱ्या संस्थांसाठी जितकी उपयुक्त आहे तितकीच प्रामाणिक उमेदवारांनाही दिलासा देणारी ठरणार आहे. कागदपत्रांची वारंवार पडताळणी, नोकरशाही आणि विलंब यापासून उमेदवारांची सुटका होईल. डिजिटल पडताळणीमुळे भरती प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.

Oppo Reno 15 किंमत: 200MP कॅमेरा, 6500mAh बॅटरी, फीचर्स कमाल आहे

राजस्थान सरकारचा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरू शकतो. शासनाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे सरकारी नोकऱ्यांची विश्वासार्हता टिकून राहून योग्य आणि पात्र उमेदवारांनाच संधी मिळणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.