बाल हक्क आयोगातील दीर्घकाळ रिक्त पदांवर राजस्थान उच्च न्यायालयाचा आक्षेप, राज्य सरकारचे उत्तर मागितले

जयपूर: राजस्थान उच्च न्यायालयाने राजस्थान राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (RSCPCR) चे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या प्रदीर्घ अनुपस्थितीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे, राज्यातील मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी जबाबदार असलेली सर्वोच्च वैधानिक संस्था.

या मुद्द्यावर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) प्राथमिक सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून सविस्तर उत्तर मागितले.

न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती संदीप शहा यांच्या खंडपीठासमोर बाल न्यायमूर्ती ॲडव्होकेट्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

आयोगातील अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे वर्षभरापासून रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

परिणामी, आयोग अक्षरशः अकार्यक्षम बनला आहे आणि बाल हक्कांशी संबंधित बाबींवर देखरेख ठेवण्याचे काम ठप्प झाले आहे.