विनोदी अभिनेता राजपाल यादव पुन्हा एकदा चेक बाऊन्स प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे. चेक बाऊन्सप्रकरणी एका दीर्घकाळ कायदेशीर लढाईत अडकलेल्या राजपाल यादवच्या बाबतीत एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. त्याने अखेर आपले काही कर्ज फेडण्यास सहमती दर्शविली आहे. बुधवारी 1 कोटी 15 लाखांचा डिमांड ड्राफ्ट घेऊन तो सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाला. तसेच उर्वरित 8.5 दशलक्ष रुपये जमा करण्यासाठी त्याने 13 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली आहे. ‘अता पता लपता’ या चित्रपटामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर चर्चा करताना त्याने न्यायाधीशांसमोर आपली व्यथा मांडली आणि लोकांचे मनोरंजन करता-करता माझं आयुष्यच ड्रामा झालंय, असे म्हणत भावूक झाला.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी राजपाल यादव यांना मिश्कील शब्दांत विचारले की, तुझ्या चित्रपटांप्रमाणेच तुझे पैसेही गायब झाले आहेत, कुठेच सापडत नाहीत. यावर निराश होत राजपाल म्हणाला की, लोकांचं मनोरंजन करताना माझं आयुष्य ड्रामा झालं आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांना विचारले की, तो मालिका बनवत आहे की चित्रपट, की फक्त विनाकारण भटकत आहे? न्यायालयात आपली बाजू मांडताना राजपाल म्हणाला की, या चित्रपटात मला 17 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून या लोकांनी माझा चित्रपट बनू दिला नाही आणि स्थगिती आदेश घेतला होता. सूडाच्या भावनेने स्वतःच्या 5 कोटी रुपयांसाठी त्यांनी माझे 22 कोटी रुपयांचे नुकसान केले. सुरुवातीला तो मला म्हणाला की, माझ्याकडे 100 कोटी रुपये आहेत आणि मग त्याने मला कोर्टात खेचले. मी वर्षानुवर्षे लोकांचे मनोरंजन करत आलोय आणि त्यांनी माझे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे. आता मला पुन्हा काम मिळत असल्याने मी त्यांची नक्कीच परतफेड करेन. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, काही चांगले चित्रपट बनवा आणि लोकांचे मनोरंजन करा. दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राजपाल यादवला पैसे परत करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मंजूर केला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणांशी जोडलेले आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना प्रत्येक आरोपासाठी दोषी ठरवून तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. शेवटच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राजपाल यादव यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तक्रारदाराला त्याचे काही पैसे परत मिळावेत हे सुनिश्चित करण्यासाठीच आपण त्यांच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले, अन्यथा शिक्षेविरुद्धचे अपील फेटाळण्यात आले असते. न्यायालयाने यापूर्वी राजपाल यांना दोन कोटी रुपये जमा करण्यासाठी एक दिवसाची शेवटची मुदत दिली होती.
Comments are closed.