राम मंदिर चोरी प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नवीन SIT स्थापन, चार्टर्ड अकाउंटंटचा समावेश करण्याची सूचना

नवी दिल्ली, २७ जुलै. अयोध्येतील श्री राम मंदिर चोरी प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाच्या पारदर्शक तपासासाठी दुसरे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे.

खरेतर, मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आज मंदिरातील अर्पण चोरी प्रकरणावर सुनावणी झाली. यादरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने आपली बाजू खंडपीठासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या प्रकरणाच्या पारदर्शक तपासासाठी एसआयटी पुन्हा स्थापन करण्यात आली आहे.

लखनौ रेंज आयजी किरण एस नवीन SIT चे प्रमुख

सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्देशांनंतर या नव्या एसआयटीची कमान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, लखनौ रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) किरण एस यांना एसआयटीचे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. या तीन सदस्यीय एसआयटीमध्ये अयोध्या रेंजचे पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) सोमेन बर्मा आणि अयोध्या वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (एसएसपी) गौरव ग्रोव्हर या दोन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

एसआयटी आर्थिक लेखापरीक्षक सहभागी होतील

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीसाठी चार्टर्ड अकाउंटंटचाही समावेश करावा, असे सुचवले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या या सूचनेला सहमती दर्शवली आणि एसआयटीमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंटचाही समावेश केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, 'राज्याने एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला आहे कारण तपासात निधीचा गैरवापर केला गेला आहे, म्हणून एसजीने मान्य केले आहे की फॉरेन्सिक ऑडिटचा अनुभव असलेल्या ऑडिटरला एसआयटीचे सदस्य म्हणून जोडले जाईल. आम्ही एसआयटीला चालू तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश देतो.

यावेळी न्यायालयाचे संपूर्ण लक्ष राम मंदिर दान चोरी प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि सखोल तपास करण्यावर आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, 'आम्ही जलद, दर्जेदार, निष्पक्ष आणि पारदर्शक तपास केला पाहिजे.'

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाकडे मागणी केली की, राम मंदिर ट्रस्टला मिळालेल्या सर्व पावत्या क्षेत्रनिहाय वेबसाइटवर सार्वजनिक कराव्यात, जेणेकरून सर्वसामान्यांना त्याची संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. ही निषेध याचिका नसून पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले की, देशभरातील भाविक शंभर, पाचशे आणि हजार रुपये देतात. त्यांचा तपशील ट्रस्टच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध असावा.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्याच्या सूचनेला विरोध करत या नाजूक प्रकरणाला विनाकारण सनसनाटी बनवू नये, असे सांगितले. CJI म्हणाले, 'फॉरेन्सिक ऑडिटर देखील समितीमध्ये असावा. आम्हाला दर्जेदार, पारदर्शक आणि वेळेवर तपास हवा आहे.

2 आठवडाभरानंतर पुढील सुनावणी

सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीमध्ये नियुक्त केलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची नोंद घेतली आहे. तसेच, न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एसआयटी या प्रकरणाच्या तपासाचा स्टेटस रिपोर्ट पुढील सुनावणीला सादर करेल. या प्रकरणाची सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होणार आहे.