टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात सापडले रॅपिडो कनेक्शन, बाईक-टॅक्सी बंद करण्याची कामगार संघटनांची मागणी

मुंबई बॉलीवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर जुहू येथे झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणाने महाराष्ट्रात बाईक-टॅक्सी सेवेची सुरक्षा आणि कायदेशीरपणा यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. राजस्थानच्या कोटा येथून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एकाचा अंधेरीतील रॅपिडो बाईक-टॅक्सी चालक म्हणून संबंध असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर ॲप-कॅब आणि ऑटो युनियनने राज्य सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे.

महाराष्ट्र कामगार सभेने रॅपिडोच्या बाईक-टॅक्सी सेवा बेकायदेशीर ठरवून त्या तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. या संपूर्ण कारवाईची उच्चस्तरीय प्रशासकीय चौकशी करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. सरकारने तातडीने कारवाई न केल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात ऑटो-रिक्षा आणि कॅब चालकांच्या पाठिंब्याने एक दिवसीय चक्का जाम आणि मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असे युनियनचे म्हणणे आहे.

पडताळणी न करता ड्रायव्हर जोडण्यावर प्रश्न उपस्थित केले

महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी 'मिड-डे'शी बोलताना सांगितले की, टायगर श्रॉफशी संबंधित प्रकरणामुळे ॲपवर आधारित बाइक-टॅक्सी सेवेची कायदेशीर स्थिती, सुरक्षा व्यवस्था आणि ड्रायव्हर व्हेरिफिकेशनवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पुरेसे पोलिस आणि पार्श्वभूमी पडताळणी न करता प्लॅटफॉर्मवर ड्रायव्हर्स जोडले जात असतील तर प्रवाशांच्या सुरक्षेला तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा आरोप त्यांनी केला.

प्रवाशांसाठी अनिवार्य डिजिटल ओळख आणि केवायसी प्रणाली लागू करण्याची मागणीही युनियनने केली आहे. चालकांची सुरक्षितता आणि प्रवासाच्या नोंदी लक्षात घेऊन प्रवाशांच्या ओळखीची पडताळणी करणेही आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

रॅपिडोचा महसूल व कर तपासण्याची मागणी

महाराष्ट्र कामगार सभेने परिवहन विभाग आणि प्राप्तिकर विभागाकडे कंपनीविरोधात संयुक्त चौकशीची मागणी केली आहे. संस्थेला रॅपिडोच्या दैनंदिन राइड्सच्या नोंदी, एकूण महसूल आणि सरकारला भरलेले जीएसटी आणि इतर करांची पडताळणी करायची आहे.

युनियनने कंपनीच्या आर्थिक अनुपालनाचे स्वतंत्र टॅक्स ऑडिट करण्याची मागणीही केली आहे.

रॅपिडोने स्पष्टीकरण दिले – संशयित 14 ऑक्टोबरपासून सक्रिय नव्हता

वाद वाढल्यानंतर, रॅपिडोने आपल्या निवेदनात टायगर श्रॉफ आणि त्याची टीम सुरक्षित असल्याचा दिलासा व्यक्त केला आणि पोलिस तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

रॅपिडोच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर 'कॅप्टन' म्हणजेच ड्रायव्हर म्हणून नोंदणी केलेला संशयित 14 ऑक्टोबरपासून रॅपिडो प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय नव्हता.

कंपनीने असेही म्हटले आहे की गिग इकॉनॉमीमध्ये लोक एकापेक्षा जास्त प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले असतात. घटनेच्या दिवशी संबंधित व्यक्ती रॅपिडोचा वापर चालक म्हणून नाही तर ग्राहक म्हणून म्हणजे प्रवासी म्हणून करत होती.

हिंसाचार आणि गुन्हेगारी कारवायांबाबत शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा पुनरुच्चार करताना, रॅपिडो म्हणाले की आवश्यक डेटा आणि इतर तपशील पोलिसांना तपासासाठी प्रदान केले गेले आहेत.

9 कलमी मागणीचे पत्र शासनाला सादर केले

महाराष्ट्र कामगार सभेने राज्य सरकार आणि परिवहन विभागाला ९ कलमी मागणी पत्र सादर केले आहे. यामध्ये Rapido च्या बाईक-टॅक्सी सेवा तात्काळ निलंबित करण्यापासून ते कंपनीचे टॅक्स ऑडिट करण्यापर्यंतच्या मागण्यांचा समावेश आहे.

युनियनच्या प्रमुख मागण्या आहेत.

• महाराष्ट्रात रॅपिडो बाईक-टॅक्सी सेवा तात्काळ बंद करण्यात यावी.

• कंपनीच्या संपूर्ण कामकाजाची उच्चस्तरीय प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी.

• सर्व दुचाकी-टॅक्सी चालकांची पोलिस पडताळणी अनिवार्य करावी.

• चालकांची कागदपत्रे, ओळख आणि गुन्हेगारी नोंदी तपासल्या पाहिजेत.

• प्रवाशांसाठी अनिवार्य डिजिटल केवायसी आणि ओळख पडताळणी लागू करावी.

• कंपनी, तिचे मालक आणि अधिकाऱ्यांवर नोंदवलेल्या जुन्या गुन्ह्यांचा आढावा घ्यावा.

• संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेटशी संबंध असल्याचे सिद्ध झाल्यास, कंपनी किंवा संबंधित नेटवर्कविरुद्ध MCOCA सारखी कठोर कलमे वापरली जावीत.

• नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांना काळ्या यादीत टाकण्याची व्यवस्था करावी.

• अपघात, वाहनचालकांचे मृत्यू, महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील तक्रारी आणि वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईची आकडेवारी सार्वजनिक करावी.

• कंपनीच्या दैनंदिन प्रवासाचा तपशील, एकूण महसूल आणि कर भरणा यांचा तपशील समोर आणला जावा आणि आयकर विभाग आणि जीएसटी प्राधिकरणाने स्वतंत्र तपास केला पाहिजे.

या मागण्यांवर शासनाने गांभीर्याने कार्यवाही न केल्यास मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात परिवहन सेवा बंद पाडून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा डॉ.क्षीरसागर यांनी दिला आहे.

हे देखील वाचा: मुलांच्या स्क्रीन टाइमबाबत प्रत्येक सल्ल्याचे पालन करणे आवश्यक आहे का? नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की अधिक नियमांमुळे पालकांचा ताण वाढू शकतो