शिधापत्रिका: शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा! आता 35 किलो ऐवजी प्रति व्यक्ती 7 किलो मोफत धान्य देण्याचा सरकारचा विचार आहे

• शिधापत्रिकाधारकांना मोठा दिलासा
• आता 35 किलो ऐवजी नवीन फॉर्म्युल्यानुसार मोफत धान्य दिले जाणार आहे
• सरकारने धान्य वितरणाचा नवा फॉर्म्युला लागू केला आहे

मोफत रेशन योजना बातम्या मराठी : देशभरातील लाखो गरीब कुटुंबांना परवडणारे अन्नधान्य पुरवणाऱ्या अंत्योदय अन्न योजना (AAY) मध्ये मोठी फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता या योजनेंतर्गत अन्नाचा हक्क कुटुंब-आधारित व्यवस्थेतून वैयक्तिक-आधारित प्रणालीकडे हस्तांतरित करण्याचा विचार आहे. हा प्रस्ताव अमलात आल्यास पूर्वीपेक्षा मोठ्या कुटुंबांना अधिक फायदा होईल. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA), 2013 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. या उद्देशासाठी तयार करण्यात आलेल्या “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, 2026” वर सरकारने 13 जुलैपर्यंत जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.

सध्याची व्यवस्था काय आहे?

सध्याच्या नियमांनुसार, अंत्योदय अन्न योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या गरीब कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो धान्य मिळत आहे. कुटुंबातील सदस्यांची संख्या विचारात न घेता ही रक्कम समान राहते. प्राधान्य कुटुंबांना दरमहा प्रति व्यक्ती ५ किलो धान्य मिळते. अशा परिस्थितीत, मोठ्या AAY कुटुंबांना प्रति सदस्य कमी अन्नधान्य मिळते, तर या योजनेचे उद्दिष्ट सर्वात असुरक्षित लोकांना अधिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे.

इन्व्हेस्टमेंट प्लॅटफॉर्म इंडिया : FundsIndia ने सुरक्षित NCDs द्वारे ४४.६ कोटी रुपये उभारले; तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक सेवा विस्तारावर भर

नव्या प्रस्तावात काय बदल होणार?

सरकारने प्रस्तावित केले आहे की AAY लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती प्रति महिना 7 किलो धान्य मिळेल. तथापि, कमाल मर्यादा प्रति कुटुंब 35 किलो राहील. उदाहरणार्थ, दोन सदस्यांच्या कुटुंबाला 14 किलो धान्य मिळेल, तर पाच किंवा त्याहून अधिक कुटुंबाला 35 किलो धान्य मिळणे सुरू राहील. कुटुंबाच्या आकारानुसार अन्नधान्याचे वितरण अधिक संतुलित आणि न्याय्य करण्यासाठी हे केले जात आहे.

मोठ्या कुटुंबांना थेट फायदा होईल

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या व्यवस्थेनुसार मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी लाभ मिळतो. जेव्हा नवीन प्रस्ताव अंमलात येईल, तेव्हा धान्य वितरण कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येवर आधारित असेल, ज्यामुळे गरजू कुटुंबांना चांगली अन्न सुरक्षा मिळेल.

सरकारचा उद्देश काय?

केंद्र सरकार म्हणते की ही सुधारणा “मानवी जीवन चक्र दृष्टिकोन” अंतर्गत अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या मूळ उद्दिष्टानुसार गरीब आणि गरजूंना पुरेशा दर्जेदार अन्नाचा पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबांना तांदूळ आणि गहू मोफत दिला जातो. एकदा अंमलात आणल्यानंतर, प्रस्तावित बदलांना अन्न वितरण प्रणाली अधिक न्याय्य आणि गरजा-आधारित बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जाईल.

शेअर बाजार बातम्या: तेलाच्या किमती घसरल्या, सेन्सेक्स उसळला; गुंतवणूकदारांना एका दिवसात ₹2 लाख कोटी नफा