तुमच्या कर्जाचा EMI कमी होणार आहे, RBI चौथ्यांदा रेपो दरात कपात करू शकते; अंतिम निर्णय उद्या

RBI MPC बैठक: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक-धोरण समितीची बैठक, RBI MPC बैठक 3 डिसेंबर रोजी सुरू झाली आणि उद्या म्हणजेच 5 डिसेंबरपर्यंत चालेल. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​उद्या सकाळी १० वाजता निकाल जाहीर करतील. कार आणि गृहकर्ज घेणारे आता एमपीसीच्या उद्याच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता RBI उद्या रेपो दरात बदल करते की रेपो दर पूर्वीप्रमाणे 5.50% वर स्थिर ठेवते हे पाहायचे आहे.

फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, विश्लेषकांना व्याजदर कपातीला वाव दिसत आहे. क्रिसिलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ धरमकीर्ती जोशी यांनी सांगितले की, डिसेंबरमध्ये रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात होण्याची अपेक्षा आहे. जरी वाढ मजबूत राहिली तरी, ऑक्टोबरमधील किरकोळ महागाईत लक्षणीय घट झाल्याने समायोजनासाठी अतिरिक्त वाव निर्माण झाला आहे.

आरबीआयने व्याजदरात तीन वेळा कपात केली आहे

आरबीआयने या वर्षात आतापर्यंत तीन वेळा रेपो दरात कपात केली आहे. RBI ने फेब्रुवारी 2025 मध्ये रेपो दरात 0.25% कपात केली होती, त्यानंतर रेपो दर 6.50% वरून 6.25% पर्यंत कमी करण्यात आला होता. एप्रिल 2025 मध्ये, रेपो दर पुन्हा 0.25% ने कमी करण्यात आला, त्यानंतर रेपो दर 6.25% वरून 6% करण्यात आला. त्याच वेळी, जून 2025 मध्ये RBI ने रेपो रेट 0.50% ने कमी केला होता, त्यानंतर रेपो रेट 6% वरून 5.50% पर्यंत कमी केला होता.

आरबीआयने ऑगस्ट 2025 मध्ये रेपो दरात कोणतीही कपात केली नाही. अगदी ऑक्टोबरमध्येही आर.बी.आय रेपो दर रेपो दरात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही आणि रेपो दर 5.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आता RBI डिसेंबर 2025 मध्ये रेपो दरात बदल करते की नाही हे पाहावे लागेल.

हेही वाचा : सोने खरेदी करणाऱ्यांना धक्का! सोने 30 टक्क्यांनी महाग होऊ शकते, यामुळे मोठी वाढ होत आहे

रेपो दरात 25-50 bps ने कपात करण्याची मागणी

भारतीय युवा शक्ती ट्रस्टचे संस्थापक लक्ष्मी वेंकटरामन व्यंकटेशन यांनी सांगितले की, गेल्या एका वर्षात सध्याचा रेपो दर 5.5%, 6.5% वरून लक्षणीयरित्या खाली आला आहे. ऑक्टोबरमध्ये चलनवाढ फक्त 0.25% होती, ती एका दशकातील नीचांकी पातळी आणि घाऊक किमती 1.21% घसरल्या. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना दिलेली जवळपास 70% कर्जे रेपो दराशी थेट जोडलेली असतात, त्यामुळे कमी दर ताबडतोब त्यांच्या कर्जाचा खर्च कमी करतात, जर बँकांनी दर निश्चित करण्यासाठी मार्जिन वाढवले ​​नाही.