आखाती युद्धामुळे तुमच्या कर्जाचा हप्ता वाढणार का? रेपो रेटवर RBI काय निर्णय घेणार?

RBI रेपो रेट निर्णय: जागतिक पातळीवर वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांचं लक्ष आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India) मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीकडे लागलं आहे. 6 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या या बैठकीत रेपो रेटबाबत (Repo Rate) महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत RBI सावध भूमिका घेत व्याजदरात कोणताही मोठा बदल करणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

RBI Repo Rate Decision : रेपो रेट स्थिर राहण्याची शक्यता

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (State Bank of India) रिसर्च रिपोर्टनुसार, सध्याच्या परिस्थितीत रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. दर सुमारे 5.25 टक्क्यांच्या आसपास स्थिर ठेवला जाऊ शकतो. पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे RBI कोणताही धोका पत्करणार नाही, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

What Is Repo Rate : रेपो रेट म्हणजे काय? EMI चा संबंध काय?

ज्या दराने रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट (Repo Rate). तर रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे, रिझर्व्ह बँक इतर बँकांच्या ठेवींवर ज्या दराने व्याज देते तो दर. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने सर्व प्रकारची कर्जे महाग होतात आणि या क्रमानं ईएमआयमध्येही वाढ होते.

रेपो रेटमुळे थेट बँकेच्या कर्जावर परिणाम होतो. जेव्हा रेपो रेट कमी होतो, तेव्हा कर्ज स्वस्त होतं आणि ज्यावेळी रेपो रेट वाढतो, त्यावेळी बँका देखील त्यांचं कर्ज महाग करतात. त्याचा परिणाम होम लोन (Home Loan), ऑटो लोन  (Auto Loan), पर्सनल लोन (Personel Loan) अशा सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो.

Global Tension Impact : जागतिक तणावाचा परिणाम

आरबीआयसमोर (Reserve Bank of India) सध्या सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे अस्थिर असलेली जागतिक परिस्थिती होय. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. यामुळे आयात खर्च वाढून अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत आहे.

Indian Economy Effect : भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसतोय. रुपयाची घसरण सुरू असून तो आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर गेला होता. अशा परिस्थितीत व्याजदरात बदल केल्यास आर्थिक अस्थिरता वाढू शकते, त्यामुळे RBI सध्या स्थिरता राखण्याच्या भूमिकेत आहे.

Inflation Outlook : महागाईचा दबाव कायम

State Bank of India च्या अहवालानुसार, पुढील तीन तिमाहींमध्ये महागाईचा दर 4.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच संभाव्य ‘सुपर एल निनो’चा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवणं RBI समोर मोठं आव्हान राहणार आहे.

MPC Meeting Focus : पुढील निर्णयावर नजर

या सर्व पार्श्वभूमीवर 6 एप्रिलपासून सुरू होणारी MPC बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. जागतिक तणाव, तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती आणि महागाई या सर्व घटकांचा विचार करून RBI पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे यावेळी रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचं चित्र आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा