RBI रेपो रेट वाढः कर्जदारांना मोठा झटका! महागाईमुळे रेपो दर वाढणार; तुमच्या खिशावर किती ताण पडेल?

• कर्ज घेणाऱ्यांना बसणार मोठा धक्का!
• महागाईमुळे रेपो रेट वाढणार आहे
• तुमच्या खिशावर किती ताण पडेल?

RBI रेपो दरात वाढ: महागाईचा परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या खिशावरच नाही तर त्यांच्या कर्जाच्या परतफेडीवरही दिसणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या त्यांच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत व्याजदरांबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा बोजा खूप वाढणार आहे. (RBI रेपो रेट वाढ)

ICICI क्रेडिट कार्डधारकांना दणका! 15 डिसेंबरपासून मोफत सुविधा बंद, खिशावरचा भार वाढणार आहे

एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार केंद्रीय बँकेने नुकतीच रेपो दरात वाढ केली होती. आता पुन्हा RBI रेपो दरात 0.25 टक्के म्हणजेच 25 बेस पॉईंटने वाढ करण्याची शक्यता आहे. पण अचानक मोठी वाढ म्हणजेच एकाचवेळी ०.५० टक्के वाढ होण्याची शक्यता कमी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

किरकोळ चलनवाढ RBI ची चिंता वाढवते

सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार किरकोळ महागाई 6.09 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. नवीन आकडेवारी जाहीर झाल्यापासून महागाईने आरबीआयचे 2 ते 6 टक्क्यांचे लक्ष्य ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अहवालानुसार, पुढील महिन्यात महागाई 6 टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे. पण, त्यानंतर त्यातही घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे या चढ-उताराचा नेमका कसा परिणाम होतो हे पाहावे लागेल.

5.50 टक्के ते 5.75 टक्के दर

एसबीआय रिसर्चनुसार, डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो दर सध्याच्या 5.50 टक्क्यांवरून 5.75 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. या अहवालात म्हटले आहे की चलनवाढ, रुपयाची स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी संबंधित काही दबावांपासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे असली तरी, आर्थिक वातावरण लक्षात घेता व्याजदरात माफक वाढ होण्याची शक्यता आहे.

फेब्रुवारीमध्ये आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता कमी आहे

एसबीआय रिसर्चनुसार, सलग अनेक दर वाढीची शक्यता आता कमी होत आहे. अहवालानुसार, अंतिम रेपो दर सुमारे 6 टक्के असू शकतो आणि तो 5.75 टक्क्यांवर स्थिर होण्याची शक्यता आहे.
फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा दर वाढवण्याऐवजी, केंद्रीय बँक आर्थिक डेटाच्या आधारे निर्णय घेऊ शकते. परिणामी, डिसेंबरमध्ये होणारी एमपीसीची बैठक जनता, कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वपूर्ण असेल. परंतु, रेपो दरातील बदलांबाबत अंतिम निर्णय आरबीआय घेईल.

विदेशी गुंतवणूक आणि कच्च्या तेलातून दिलासा

या अहवालात भारतासाठी काही सकारात्मक चिन्हेही अधोरेखित करण्यात आली आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात एआय क्षेत्रासाठी सुधारणारे वातावरण भारतीय बाजारपेठेचे आकर्षण वाढवू शकते. यामुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (एफआयआय) गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.

अहवालानुसार, 6 नोव्हेंबरपासून FII गुंतवणूक अंदाजे $7.65 अब्जांपर्यंत पोहोचली आहे. याव्यतिरिक्त, अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी होण्याच्या अपेक्षेने कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. अमेरिकन निवडणुकांपासून तेलाच्या किमती अंदाजे 11 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. त्याची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 87 डॉलर इतकी राहील असा अंदाज आहे.

गोकुळ दुधाच्या दरात वाढ: अमूल-मदर डेअरीपाठोपाठ गोकुळचे दूधही महागणार; भावात रु.ने वाढ होईल का? 2?