RBI ची शेतकऱ्यांना सर्वात मोठी भेट! किसान क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठा बदल

देशातील करोडो शेतकऱ्यांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून एक अतिशय दिलासादायक आणि मोठी बातमी आली आहे. देशातील शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणखी मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय बँकेने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या विद्यमान निकषांमध्ये खूप मोठी आणि महत्त्वाची सुधारणा केली आहे.

आरबीआयने केलेल्या या नव्या बदलांतर्गत आता बँकांकडून कर्ज मंजूरी आणि परतफेडीच्या कार्यक्रमांमध्ये संपूर्ण एकरूपता आणली जाईल. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पीक हंगामाची जुनी व्याख्या पूर्णपणे एकसमान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI (व्यावसायिक बँक्स KCC योजना) सूचना 2026 पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यापासून देशभरात लागू केल्या जातील. मध्यवर्ती बँकेचे म्हणणे आहे की KCC योजनेंतर्गत संपूर्ण बँकिंग प्रणालीतून शेतकऱ्यांना पुरेशा आणि वेळेवर कर्ज सहाय्यासाठी एक उत्तम फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी या नवीन सूचना जारी केल्या जात आहेत. त्याचा थेट उद्देश शेती आणि इतर महत्त्वाच्या संबंधित कामांमध्ये गुंतलेल्या कर्जदारांच्या सर्व खेळते भांडवल आणि गुंतवणूक कर्जाच्या गरजा सहज पूर्ण करणे हा आहे.

आरबीआयने पीक हंगामाच्या व्याख्येत हा मोठा बदल केला आहे

योजना पारदर्शक करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने पीक हंगामाच्या व्याख्येत बदल केले आहेत जेणेकरून उत्पन्न ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण (IRAC) च्या कठोर नियमांशी सुसंगत असेल. नवीन सरकारी निर्देशांनुसार, आता KCC योजनेच्या विशिष्ट उद्देशासाठी अल्प-मुदतीच्या पिकांसाठी पीक हंगामाचा कमाल कालावधी 12 महिने निश्चित केला जाईल. याशिवाय दीर्घ मुदतीच्या पिकांसाठी हा कालावधी १८ महिन्यांचा असेल. येथे हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की पीक हंगाम म्हणजे पीक पेरणीच्या सुरुवातीपासून ते कापणीपर्यंत आणि बाजारपेठेत त्याचे अंतिम विपणन होईपर्यंतचा संपूर्ण कालावधी. हा नियम लागू झाल्याने आता शेतकऱ्यांना कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसा आणि योग्य वेळ मिळणार आहे.

कर्ज मर्यादेत सध्या कोणतीही वाढ नाही

या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सेंट्रल बँकेने या सुधारित KCC योजनेबाबत प्राथमिक मसुदा निर्देश जारी केला होता, ज्यावर सामान्य जनता आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व संबंधित पक्षांकडून आवश्यक सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या काळात अनेक शेतकरी संघटनांनी विना तारण कर्जाची मर्यादा आणखी वाढवण्याची मोठी सूचना केली होती, परंतु आरबीआयने ही सूचना पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे.

यामागचे कारण स्पष्ट करताना RBI ने सांगितले की, असुरक्षित कर्जाची ही मर्यादा डिसेंबर 2024 मध्येच लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली होती, त्यामुळे सध्या ती आणखी वाढवण्याचा कोणताही नवीन प्रस्ताव विचाराधीन नाही. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणखी एक मोठी सूट दिली आहे. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याला 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज मिळवण्यासाठी स्वत:च्या इच्छेने सोने किंवा चांदी बँकेकडे गहाण ठेवायची असेल, तर ते कृषी क्षेत्रातील असुरक्षित कर्जाशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाणार नाही. याचा अर्थ आता सुवर्ण कर्जाच्या माध्यमातून शेतकरी त्यांच्या शेतीच्या गरजा सहज पूर्ण करू शकतील.