त्रि-भाषा सूत्राचा पुनर्विचार करा.

सर्वोच्च न्यायालयाची सीबीएसईला सूचना

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सीबीएसईने इयत्ता नववीपासून लागू करण्यात येणार असलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. 9 वी पासून त्रिभाषा सूत्र लागू केल्याने विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण पडतो, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तामिळनाडू राज्य सरकारने सादर केलेल्या अपील याचिकेची हाताळणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात ही याचिका सादर केली आहे. राज्य सरकारने सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या जवाहर नवोदय विद्यालयांची स्थापना प्रत्येक जिल्ह्यात करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिला आहे. मात्र, तामिळनाडूने या विद्यालयांच्या स्थापनेला विरोध दर्शविला आहे.

तिसरी भाषा लवकर हवी

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सूचनेत तिसऱ्या भाषेच्या समावेशाला विरोध केलेला नाही. मात्र, तीन भाषांचा समावेश करायचा असेल, तर तो इयत्ता सहावी पासून करावा आणि इयत्ता नववी पर्यंत तीन भाषा शिकविल्या जाव्यात. त्रिभाषा सूत्र नववीपासून नव्हे, तर सहावीपासून लागू केले पाहिजे आणि नववीत ते संपविले पाहिजे, अशीही सूचना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्याकडून झाली आहे.

हिंदीची सक्ती नाही

केंद्र सरकारच्या नव्या त्रिभाषा धोरणात हिंदी भाषेची सक्ती करण्यात आलेली नाही, ही बाबही न्या. नागरत्ना यांनी त्यांच्या निरीक्षणांमधून स्पष्ट केली. विद्यार्थ्यांना राज्याची भाषा, इंग्रजी आणि आणखी एक भाषा स्वीकारण्याची मुभा या धोरणात आहे. कोठेही हे धोरण हिंदी तिसरी भाषा म्हणून स्वीकारली जावी, अशी सक्ती करत नाही. त्यामुळे त्या संबंधात या धोरणाला जो आक्षेप घेतला जातो, तो योग्य नाही, असेही स्पष्टीकरण न्या. नागरत्ना यांनी यावेळी दिले आहे.

CBSE त्रिभाषिक फॉर्म्युला

जे विद्यार्थी शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 मध्ये नववीत प्रवेश करीत आहेत, त्यांच्यासाठी सीबीएसईने नवे त्रिभाषा सूत्र लागू केले आहे. या सूत्रानुसार 9 वीत आल्यानंतर विद्यार्थ्याला दोन भारतीय भाषा आणि एक अस्थानिक किंवा नॉन-नेटिव्ह भाषा शिकावी लागणार आहे. मात्र, दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला दोनच भाषा असतील. तथापि, विद्यार्थ्याला तिसऱ्या भाषेच्या शालांतर्गत परीक्षेत (इंटर्नल असेसमेंट) उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. या परीक्षेत विद्यार्थी उत्तीर्ण न झाल्यास त्याला दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे धोरण आहे.