एसआयआर प्रक्रियेमुळे यूपीमध्ये विक्रमी घट, 2.89 कोटी मतदारांची नावे यादीतून बाहेर…लखनौ-गाझियाबाद आघाडीवर

उत्तर प्रदेशातील SIR प्रक्रियेदरम्यान मोठा बदल दिसून येत आहे. SIR मध्ये राज्यभरातील 2.89 कोटी लोकांची नावे कापण्यात आली असून त्यापैकी सर्वाधिक संख्या लखनौ आणि गाझियाबादमधील आहे. एकट्या लखनौमध्ये ३० टक्के नावे हटवण्यात आली असून, त्यामुळे जिल्ह्यात राजकीय आणि प्रशासकीय गोंधळाला उधाण आले आहे.

मुदतवाढ मिळणार नाही

एसआयआर प्रक्रियेत आता कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अंतिम मसुदा 31 डिसेंबरलाच प्रसिद्ध होईल. एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची पहिली अंतिम मुदत 4 डिसेंबर होती, परंतु ती दोनदा वाढविण्यात आली आणि अखेरीस ती शुक्रवारी संपली.

दोन लाख नवीन नावे जोडली

गेल्या 14 दिवसांत एसआयआरमध्ये केवळ 2 लाख नवीन नावे जोडली गेली आहेत, तर काढून टाकण्यात आलेल्या नावांची संख्या त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्याही नजरा या मसुद्याकडे लागल्या आहेत.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्यानंतर अंतिम यादी आल्यावर राज्यातील मतदार संख्येत किती बदल नोंदवला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.

14 दिवसांपूर्वी काय परिस्थिती होती

14 दिवसांपूर्वी निवडणूक आयोगाने एनडीटीव्हीला सांगितले होते की, 2.91 कोटी नावे हटवली जाणार आहेत कारण इतक्या लोकांनी त्यांचे फॉर्म सबमिट केले नव्हते. याच कालावधीत केवळ 2 लाख नवीन फॉर्म परत आले, त्यानंतर अंतिम संख्या 2.89 कोटींवर आली.

इतकी नावे का कापली जात आहेत?

मोठ्या प्रमाणात नावे कापण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रामीण भागातून महानगरात रोजगारासाठी आलेल्या लोकांनी दोन ठिकाणी मतदार ओळखपत्र बनवले असल्याचे मानले जात आहे.

• तुमच्या गावात/घरातील एक
• दुसरे म्हणजे, त्यांनी काम केलेल्या महानगरांमध्ये.

यावेळी, सखोल छाननीनंतर डुप्लिकेट नोंदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, आणि लोकांनी त्यांच्या कायमस्वरूपी ग्रामीण पत्त्यावर मतदार ओळख ठेवण्याचे निवडले असल्याने, लखनौ आणि इतर शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने नावे हटविण्यात आली.

SIR ची आतापर्यंतची प्रगती

यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ९९ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले होते. 27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत एकूण 15,44,33,092 मतदारांपैकी 80% मतदारांनी त्यांचे प्रगणना फॉर्म भरले आणि सबमिट केले. उर्वरित 2.91 कोटी मतदारांना अनेक श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले होते-

• मृत मतदार
• कायमस्वरूपी हस्तांतरित केलेले मतदार
• ज्याच्या नावावर अन्य ठिकाणी नोंदणी झाल्याचे आढळून आले
• ज्यांनी फॉर्म भरण्यास नकार दिला
• ज्याचा पत्ता अपूर्ण होता

ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी नकाशा-लिंकिंग प्रक्रिया

मतदार पडताळणीची अचूकता वाढवण्यासाठी आयोगाने एक विशेष मॅपिंग प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक मतदाराचे नाव आई, वडील, आजी-आजोबा यांच्याशी जोडले जात आहे. हे काम 75% पर्यंत पूर्ण झाले आहे.