मतदान केंद्रातून व्हिडिओ प्रदान करण्यास नकार

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

मतदानादिवशीचे मतदान केंद्रांवरील व्हिडीओ चित्रण प्रसिद्ध करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट नकार दिला आहे. हे व्हिडीओ चित्रण उघड करावे, अशी मागणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली होती. तथापि, तसे केल्यास मतदारांचे खासगीत्व आणि सुरक्षा धोक्यात येईल. व्हिडीओ पाहून मतदारांना त्रास दिला जाण्याची शक्यता आहे, असे कारण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

खासगीत्वाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यानुसार असे व्हिडीओ चित्रण उघड करता येणार नाही. कारण ज्यांनी मतदान केले आहे त्या मतदारांना आणि ज्यांनी मतदान केलेले नाही, त्या मतदारांनाही त्रास दिला जाऊ शकतो. मतदानाच्या गुप्ततेचा नियम यामुळे धोक्यात येऊ शकतो. ज्या मतदारांनी मतदान केलेले नाही, त्या मतदारांच्या खासगीत्वाचे संरक्षणही होणे आवश्यक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्या निर्णयाला अनुसरुन सीसीटीव्ही फूटेज उघड न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

45 दिवसांच्या नंतर डिलीट

मतदान केंद्रांमधील सीसीटीव्ही फूटेज मतदान झाल्यापासून 45 दिवसांच्या आत डिलीट करण्यात येईल, असा निर्णयही आयोगाने घेतला आहे. हे फूटेज 45 दिवसांच्या नंतरही राखले पाहिजे, असा कोणताही कायदेशीर नियम नाही. आम्ही केवळ व्यवस्थापकीय उद्देशाने हे फूटेज या कालावधीनंतरही राखून ठेवतो. मात्र, तसे करण्याची आमच्यावर कोणी सक्ती करु शकत नाही. कोणत्याही निवडणुकीला न्यायालयात आव्हान द्यायचे असेल, तर ते निवडणुकीचा निर्णय घोषित झाल्याच्या दिवसापासून 45 दिवसांमध्ये द्यावे लागते. त्यानंतर, ते देता येत नाही. परिणामी, आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आहे, असे प्रतिपादन केले गेले.

मतदार ‘ओळखले’ जातील

एखाद्या मतदानकेंद्रावर एखाद्या राजकीय पक्षास कमी मतदान झाल्यास तो पक्ष सीसीटीव्ही फूटेज पाहून आपल्याला मतदान न केलेल्या मतदारांना ‘ओळखू’ शकतो. कारण एका मतदान केंद्रांवर 1 हजार ते 1,200 मतदार असतात. तसेच त्या मतदान केंद्रात ज्यांनी मतदान केलेले नाही, त्यांनाही ओळखले जाऊ शकते. अशा प्रकारे मतदारांना त्रास दिला जाऊ शकतो किंवा त्यांच्यावर डूख धरला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यांची गुप्तता धोक्यात येते. परिणामी, सीसीटीव्ही फूटेज प्रसिद्ध पेले जाणार नाही. तथापि, 45 दिवसांपर्यंत ते राखले जाईल. न्यायालयात निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका सादर करण्यात आल्यास आणि न्यायालयाने मागणी केल्यास ते न्यायालयाला दाखविले जाऊ शकते. फूटेज जाहीर केल्यास निवडणुकीत उमेदवार नसलेले लोकही त्याचा गैरफायदा उठवू शकतात आणि मतदारांना लक्ष्य करु शकतात, असे विस्तृत प्रतिपादन आयोगाने केले आहे.

परिणाम गंभीर होतील…

मतदान केंद्रांमधील सीसीटीव्ही फूटेज उघड केल्यास मतदानाची गुप्तताच संकटात येईल. कारण या फूटेजवरुन प्रत्येक मतदाराचा मतदार क्रमांक, त्याने सादर केलेली ओळखपत्रे किंवा ओळख कागदपत्रे, त्याची इतर माहिती, हे सर्वच उघड केल्यासारखे होणार आहे. कारण, प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्र मतदारसूचीत असते. त्याची पडताळणी सीसीटीव्ही फूटेजशी करुन मतदाराला ओळखता येते. ही सर्व माहिती मिळविण्याचा अधिकार केवळ निवडणुक सहभागी असणाऱ्या उमेदवारांनाच आहे. त्यांना मतदानासंबंधीची सर्व माहिती फूटेजसह फॉर्म क्रमांक 17 अ च्या अनुसार दिली जातेच. त्यामुळे ती वेगळी प्रसिद्ध करण्याचे कारणच उरत नाही, तशी मागणी करणे, हा मतदाराच्या गुप्ततेवर केलेला आघात आहे, असे खरमरीत उत्तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गांधी यांना दिले आहे.

आरोप आणि प्रत्युत्तर

ड निवडणूक आयोग पुरावे नष्ट करीत असल्याचा काँग्रेस नेत्यांचा आरोप

ड सीसीटीव्ही फूटेज डीलीट करण्याची कृती कायदेशीर : निवडणूक आयोग

ड मतदारांची गुप्तता सुनिश्चित करणे, हे निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व

ड मतदान न केलेल्यांचीही गुप्तता राखण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय