वक्फ कायदा राहण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारकडून स्वागत, तीन नव्या तरतुदींवर मात्र अंतरिम स्थगिती

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ कायद्यातील बव्हंशी तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम संमती दिली आहे. मात्र, 3 तरतुदींवर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून. संसदेने केलेल्या या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मुद्रा उमटविली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे वक्फ व्यवस्थेत सुधारणात्मक परिवर्तनाचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

संपूर्ण वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यासाठी कोणताही आधार नाही. या कायद्याच्या विरोधात असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना या कायद्याविरोधात प्रभावी आणि समर्थ मुद्दे उपस्थित करता आलेले नाहीत. मात्र, या कायद्यातील काही तरतुदींवर आक्षेप आहे आणि त्यांच्यावर अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. सोमवारी देण्यात आलेला हा निर्णय अंतरिम असून सविस्तर युक्तीवादानंतरच अंतिम निर्णय होईल, ही बाबही भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केली आहे.

बव्हंशी कायद्याचा मार्ग मोकळा

सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन मसीह यांनी सोमवारी हा महत्वपूर्ण आणि दिशादर्शक निर्णय दिला. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या कायद्याचे क्रियान्वयन करण्यास मोकळे झाले आहे. नव्या वक्फ कायद्यामध्ये देशातील वक्फ व्यवस्थेत सुधारणा घडविणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत. तसेच, या कायद्यामुळे वक्फ मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये आणि हाताळणीमध्ये शिस्त आणि सुसूत्रता येणार आहे.

सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांचे मनमानीपासून रक्षण

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात 2013 मध्ये नवा वक्फ कायदा करण्यात आला होता. मात्र, त्या कायद्यातील अनेक तरतुदींमुळे वक्फ मंडळांना अमर्याद अधिकार मिळाले होते. वक्फ मंडळे त्यांच्या मनाप्रमाणे कोणतीही खासगी अगर सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करु शकतात. अशा मालमत्तांच्या मूळ मालकांना वक्फ मंडळांच्या निर्णयांच्या विरोधात न्यायालयातही दाद मागता येऊ नये, अशी अत्यंत धोकादायक आणि मनमानी तरतूद त्या कायद्यातील अनुच्छेद 40 नुसार करण्यात आली होती. नव्या वक्फ कायद्यात या अन्याय्य तरतुदीला पूर्णपणे फाटा देण्यात आला आहे. यामुळे वक्फ मंडळांच्या मनमानीला चाप लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याला स्थगिती न दिल्याने, सरकारी मालमत्ता आणि मुस्लीमेतरांच्या खासगी मालमत्तांवरची टांगती तलवार दूर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांमधून स्वागत होत आहे.

पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन

एखाद्या व्यक्तीस आपली मालमत्ता वक्फ करायची असल्यास तिने त्यापूर्वी किमान 5 वर्षे सलग इस्लाम धर्माचे पालन करत असणे अनिवार्य आहे, या नव्या कायद्यातील तरतुदीला स्थगिती देण्यात आली आहे. ‘इस्लाम धर्माचे पालन’ म्हणजे नेमके काय हे नियमांच्या अनुसार स्पष्ट होत नाही, तो पर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे. राज्य सरकारांनी या संबंधात नियम बनविल्यानंतर ही तरतूद लागू होणार आहे. त्यामुळे ही अंतरिम स्थगिती आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मुस्लीमेतरांचा समावेश

राज्यस्तरीय वक्फ मंडळांमध्ये किमान दोन मुस्लीमेतर सदस्य असतील, असे नव्या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, जास्तीत जास्त 3 मुस्लीमेतर सदस्य असावेत, असा आदेश दिला आहे. राष्ट्रीय वक्फ मंडळांसाठी ही संख्या सध्या अधिकतर 4 ठेवावी लागणार आहे. मात्र, मंडळांमध्ये कोणताही मुस्लीमेतर सदस्य असू नये, हे मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मंडळांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शक्यतो मुस्लीम असावेत. तथापि. मुस्लीमेतर अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवर स्थगिती नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार

एखादी मालमत्ता वक्फ आहे किंवा नाही याचा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी किंवा त्यासाठी नियुक्त विशेष अधिकारी घेतील, या नव्या कायद्यातील तरतुदीला स्थगिती देण्यात आली आहे. खासगी मालमत्तेच्या मालकी अधिकाराचा निर्णय सरकारी अधिकारी घेऊ शकत नाहीत. तो अधिकार न्यायालयांचा आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय लवाद किंवा न्यायालयांवर अवलंबून आहे. हा अधिकारांच्या विभागणीचा प्रश्न आहे, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारी मालमत्तांच्या वक्फ स्थितीविषयी सरकारी अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात. ही स्थिती या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.

निर्णयाचे परिणाम दूरगामी…

ड सर्व वक्फ मालमत्तांची आता नोंदणी करावी लागणार. या नोंदणीसाठी न्यायालयाने अधिक कालावधी देण्याची सोय केली आहे. 2013 च्या कायद्यात नोंदणी करणे अनिवार्य ठेवण्यात आले नव्हते. आता नोंदणी करावीच लागणार.

ड वक्फ मालमत्तांच्या व्यवहार महालेखापालांच्या कार्यकक्षेत येणार. त्यामुळे हिशेब तपासणी केली जाणार. नव्या कायद्यानुसार महालेखापालांना (कॅग) वक्फ मालमत्तांच्या व्यवहारासंबंधी आपला अहवाल देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

ड वक्फ मंडळांमध्ये आता मुस्लीमेतर आणि महिलांचाही समावेश होणार. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिमत: त्यांची संख्या मर्यादित केली आहे. तथापि, आतापर्यंत असा समावेश होत नव्हता. तो होण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार.

ड कोणतीही मालमत्ता वक्फची म्हणून घोषित करण्याचा वक्फ मंडळांचा अमर्याद अधिकार संपणार. हा अधिकार त्यांना 2013 च्या कायद्यानुसार मिळाला होता. तो काढून घेण्यात आला असून न्यायालयाकडूनही हे मान्य झाले आहे.

ड वक्फ मंडळांमध्ये मागसवर्गिय मुस्लीमांनाही आता स्थान मिळणार. दाऊदी बोहरा आणि अगाखानी मुस्लीमांसाठी आता स्वतंत्र वक्फ मंडळांची स्थापना होणार राष्ट्रीय वक्फ महामंडळात मुस्लीमेतर खासदारांचाही समावेश आता शक्य होणार.

ड वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारांना सर्वेक्षण आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार. सरकारी मालमत्ता वक्फ आहेत की नाही, यासंबंधीचा अहवाल राज्य सरकारला देण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना.

ड यापुढे कोणत्याही मालमत्तेचे वक्फ करायचे असल्यास, ते कागदपत्रांच्याच आधारे करावे लागणार. वक्फ बाय युजर संकल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. सध्या वक्फ बाय युजर पद्धतीच्या मालमत्तांवर न्यायालय अंतिम निर्णय देणार.

ड वक्फ लवादाच्या निर्णयांना आता नागरी न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाव्यांच्या स्वरुपात आव्हान दिले जाऊ शकरणार. 2013 च्या कायद्यानुसार मालमत्तांच्या मूळ मालकांना असा अधिकार दिला गेला नव्हता.

ड नवा कायदा येण्यापूर्वी किंवा आल्यानंतर जी सरकारी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यात आली आहे, ती या नव्या कायद्यानंतर वक्फ मालमत्ता राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्वाच्या तरतुदीला स्थगिती दिलेली नाही.

सुनावणीची पार्श्वभूमी

ड केंद्र सरकारने नवा वक्फ कायदा संसदेत संमत केल्यानंतर त्वरित त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शेकडो याचिकाकर्त्यांनी याचिका सादर केल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने केवळ 5 याचिकांना प्रातिनिधिक मानून त्यांच्यावर सुनावणी केली. 22 मे या दिवशी निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला.

ड या संपूर्ण कायद्याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. विशेषत: या कायद्याच्या पूर्वलक्षी परिणामानुसार क्रियान्वयनाला याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. मे 2025 मध्ये नव्या कायद्याच्या विविध पैलूंवर सलग तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांनी जोरदार युक्तीवाद केले.

ड नव्या कायद्याविरोधात याचिकाकर्त्यांना भक्कमपणे बाजू मांडावी लागेल. कारण संसदेने केलेला कायदा हा घटनेच्या दृष्टीने वैधच असतो, असे गृहितक आहे. न्यायालये या गृहितकाच्या बाहेर सहसा जात नाहीत. त्यामुळे भक्कम मुद्दे असतील तरच स्थगिती दिली जाईल, हे सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले होते.

ड केंद्र सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. 2013 च्या मनमानी तरतुदींमुळे नवा कायदा केंद्र सरकारला करावा लागला आहे. वक्फ मंडळांच्या मनमानीला चाप बसविण्याची आवश्यकता आहे. नव्या कायद्याची घटनात्मकता वादातीत आहे, त्यामुळे स्थगिती नको, असा त्यांचा युक्तीवात होता.

‘त्यांना’ निर्णयासंबंधी काय वाटते…

ड ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य वक्फ व्यवहार पारदर्शी पद्धतीने होणार असून सर्वसामान्य मुस्लीमांचा लाभ होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असून यामुळे लोकशाही भक्कम झाली आहे. संसदेने केलेला कायदा न्यायालयाने वैध घोषित केला आहे.’

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजु

ड ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अंतरिम आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा वक्फची मालमत्ता हडप करण्यासाठी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय लवकरात लवकर या कायद्यावर अंतिम सुनावणीची घोषणा करेल अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने या संपूर्ण कायद्यावर स्थगिती दिलेली नाही, ही स्थिती आहे.’

खासदार असदुद्दिन ओवैसी