कर्मचाऱ्याचा राजीनामा नाकारणे हे सक्तीच्या मजुरीच्या समान आहे.

अनुच्छेद 23 चे उल्लंघन : केरळ उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

कुठल्याही कर्मचाऱ्याकडून राजीनामा देण्यात आल्याच्या स्थितीत तो मंजूर करावाच लागेल असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. जर एखादा नियुक्तीदार कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारण्यास नकार देत असेल तर हे ‘वेठबिगारी’समान मानले जाईल असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

जेव्हा एका कर्मचारी सेवा अटींनुसार राजीनामा देतो, तेव्हा तो स्वीकारणे नियुक्तीदाराचे कर्तव्य आहे, परंतु याकरता कराराच्या अटींचे उल्लंघन झालेले नसावे अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायाधीश एन. नागरेश यांनी केली आहे.

राजीनामा केवळ काही खास स्थितींमध्येच रोखला जाऊ शकतो, यात नोटीस पीरियड पूर्ण न होणे, रागात दिलेला राजीनामा मागे घेतला जाऊ शकतो, शिस्तभगांची गंभीर कारवाई प्रलंबित असल्यास किंवा संस्थेला मोठे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास तो रोखला जाऊ शकतो. तर वर्तमान प्रकरणात अशी कुठलीच स्थिती नव्हती. कंपनीकडून आर्थिक संकटाचा दाखला देत कंपनी सेक्रेटरीचा राजीनामा मंजूर न करणे कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काय आहे प्रकरण

हे प्रकरण ट्राको केबल कंपनी लिमिटेडशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ता ग्रीवस जॉब पनक्कल कंपनीत सेक्रेटरी पदावर कार्यरत होते. ऑक्टोबर 2022 पासून माझे वेतन नियमित स्वरुपात मिळत नव्हते, यामुळे मी स्वत:चा आणि आजारी आईचा खर्च उचलू शकत नव्हतो. अशास्थितीत मार्च 2024 मध्ये राजीनामा देत सेवेतून मुक्त करण्याची विनंती केली. परंतु कंपनी बोर्डाने माझी भूमिका आवश्यक असून कंपनी आर्थिक संकटात असल्याचे सांगत राजीनामा नामंजूर केला. व्यवस्थापनाने कामावर परतण्याचे निर्देश दिले आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा दिला होता असे ग्रीवस यांनी स्वत:च्या याचिकेत नमूद पेले होते. अखेरीस पनक्कल यांनी नोटीस रद्द करण आणि राजीनामा मंजूर करण्याच्या मागणीसाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती कंपनी अधिनियम 2013 च्या अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमध्ये होते. जोपर्यंत कंपनी आवश्यक अर्ज दाखल करत नाही तोवर कर्मचारी दुसऱ्या ठिकाणी नोकरी करू शकत नाही. यामुळे याचिकाकर्त्याच्या रोजगाराच्या संधींवर संकट येणार होते असे न्यायालयाला आढळून आले.

कायद्याचे उल्लंघन

न्यायालयाने राजीनामा नामंजूर करणे आणि शिस्तभंगाची नोटीस रद्द केली. तसेच संबंधित कंपनीला दोन महिन्यांच्या आत राजीनामा मंजूर करत सेवेतून मुक्त करण आणि थकीत वेतन तसेच अन्य देयक रक्कम अदा करण्याचा निर्देश दिला आहे. आर्थिक समसया किंवा आपात्कालीन स्थितीच्या नावावर कुठलीही कंपनी सेक्रेटरीला त्याची इच्छा आणि सहमतीच्या विरोधात काम करण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. कर्मचाऱ्याच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देणे  त्याच्या राजीनामा देण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे असे न्यायाधीश नागरेश यांनी स्पष्ट केले आहे.