दिल्लीतील प्रदूषणाविरोधात रेखा गुप्ता सरकारची कारवाई, नियम तोडल्यास कारवाई केली जाईल
दिल्ली प्रदूषण: हिवाळा आणि सणासुदीचा हंगाम सुरू झाल्याने दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खराब श्रेणीत पोहोचू लागली आहे. 20 ऑक्टोबरला रावणदहनानंतर त्यात झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीची हवेची गुणवत्ता खराब श्रेणीत पोहोचल्यावर रेखा गुप्ता सरकारही कृतीत उतरली आहे. दिल्ली प्रदूषणाविरोधात प्रदूषण नियंत्रणासाठी जारी केलेल्या नियमांचे निरीक्षण सरकारने वाढवले आहे. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी सोमवारी दिल्ली नगर परिषदेच्या (NDMC) विविध भागांची अचानक पाहणी केली. यावेळी प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठरवून दिलेले नियम नीट पाळले जात आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यात आली.
या तपासणीचा उद्देश ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) आणि हिवाळी कृती आराखडा अंतर्गत जारी केलेल्या सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन केले जात आहे की नाही हे तपासणे हा होता. यावेळी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी अधिकाऱ्यांना निष्काळजीपणा करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी उंच इमारती, व्यापारी संकुले, मोठी हॉटेल्स आणि विविध बांधकाम साइट्समध्ये बसवण्यात आलेल्या अँटी स्मॉग गन आणि वॉटर मिस्ट सिस्टीमची तपासणी केली की ते योग्यरित्या कार्यरत आहेत की नाही. नियमांचे पालन न करणाऱ्या किंवा विहित मानकांनुसार काम करणाऱ्या इमारतींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. याबाबत कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. सिरसा म्हणाले की, दिल्लीत BS-6 पेक्षा कमी उत्सर्जन मानक असलेल्या वाहनांच्या प्रवेशावर विहित निर्बंध 1 नोव्हेंबरपासून लागू होतील. त्यांनी वाहन मालकांना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) सोबत बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
उंच इमारतींवर विशेष लक्ष
दिल्ली सरकार आणि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (DPCC) च्या कठोर मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सर्व अनुसूचित व्यावसायिक, संस्थात्मक आणि आदरातिथ्य इमारती, जसे की हॉटेल आणि बँक्वेट हॉल, प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलणे अनिवार्य असेल. तळमजल्यासह 5 मजली किंवा त्याहून अधिक उंच इमारती आणि 3000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या इमारतींचे निरीक्षण अधिक कडक करण्यात आले आहे.
SIR वर निवडणूक आयोगात फूट! 10 महिन्यांत 14 वेळा दोन निवडणूक आयुक्तांनी निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केली, माहितीशिवाय निर्णय घेतल्याचा आरोप
Comments are closed.